काठमाडौँ। नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया कानुनी जटिलताका कारण अपेक्षाभन्दा ढिलो भएको आयोजनाले जनाएको छ।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालले सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार स्पष्ट नहुँदा सञ्चालन मोडालिटी तय गर्न झण्डै एक वर्ष समय खर्चिनुपरेको बताए। उनका अनुसार विद्यमान कानुनले पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन। यही कारण सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक छनोट गर्न छुट्टै खरिद निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।
नेपालले खरिद निर्देशिका निर्माण, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट आवश्यक मापदण्ड र कागजात जारी गराउन लामो समय लागेको जानकारी दिए। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भव भएको उनको भनाइ छ। उनले सुरुङमार्गको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि सञ्चालन व्यवस्थापनको ढाँचा तय गर्न समय लागेकाले परियोजनाको पूर्ण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे। यसैबीच, सुरुङमार्गको प्रारम्भिक डिजाइन छनोट गर्नुअघि विभिन्न विकल्पमाथि विस्तृत अध्ययन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। अध्ययनका क्रममा छोटा–छोटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने, ६ देखि ७ किलोमिटर लामो एकल सुरुङमार्ग बनाउने वा हालको २.७ किलोमिटर लम्बाइको सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने विकल्पहरूबारे मूल्यांकन गरिएको थियो।
