काठमाडौँ। विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)को प्रवर्द्धनलाई तीव्र बनाउन नेपालमा देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेशन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो। हाल देशभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये धेरैजसो निजी क्षेत्रका सवारी विक्रेताहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अहिलेका चार्जिङ स्टेशनहरू मुख्य रूपमा काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत ठूला सहरमा केन्द्रित छन्। सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारसँगै ब्याट्री लागत, सडक संरचना, ब्याट्रीको पुनः प्रयोग र व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजी क्षेत्रको न्यून सहभागिता, सीप विकासको कमी तथा सवारी साधनका पार्टपुर्जा आयातमा निर्भरता पनि चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ। उच्च सुरुआती लागत, कम पुनः बिक्री मूल्य, गुणस्तर सम्बन्धी समस्या र ठूला सवारीमा इभीको प्रयोग सीमित हुनु पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रमुख स्थानमा पूर्वाधार विस्तारका लागि एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाललाई लक्षित गर्दै इभी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमार्फत स्वदेशी ऊर्जाको उपयोग बढाउने र इन्धन आयात घटाउने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि इभी प्रवर्द्धनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्। नेपालले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी सवारी विद्युतीय बनाउने र सन् २०४५ सम्म नेट शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको छ।
