काठमाडौँ। नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्यसहित पोखरामा आयोजित ‘डिजिटल गण्डकी संवाद २०२६’ सम्पन्न भएको छ। क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेश र क्यान महासंघ कास्की शाखाको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमले डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक खाका अघि सारेको छ।
कार्यक्रममा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालतमार्फत नेपालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि एजेन्डाको प्रवर्द्धन’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार, डाटा सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरे। क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि पाण्डेले अधिकारीले अघि सारेको अवधारणालाई नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार सार्वभौम एआईमा आधारित यो सोचले प्रदेशदेखि राष्ट्रिय तहसम्मको डिजिटल एजेन्डालाई सशक्त बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
सम्मेलनमा सहभागी प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत योजनालाई व्यवहारमा उतार्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। क्यान महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुँवरले कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएका योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान आफूहरू तयार रहेको बताए। आईसीटी कोअपरेटिभ पोखराका अध्यक्ष सबी शेरचनले इन्टरनेट पूर्वाधार, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा सुरक्षित डिजिटल सुशासनसम्बन्धी प्रस्तावहरूले स्थानीय तहको प्रविधिमैत्री विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा क्यान महासंघले आईटी उद्योगको विकासका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेको छ। स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर व्यवस्था, सार्वजनिक खरिदमा नेपालमै विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता, हरित डाटा सेन्टर स्थापना, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा मापदण्ड तथा सार्वभौम एआईको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत ‘पालिका र प्रदेशहरूमा डिजिटल शासन प्रयास र अभ्यास’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले डिजिटल पहुँचमा अझै चुनौती रहेको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार ४३४ भन्दा बढी स्थानीय तहको विश्लेषण गर्दा दर्जनौं वडा कार्यालय अझै विद्युत् र इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ। यस अवस्थालाई सुधार गर्न तथ्यांकमा आधारित निर्णय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सम्मेलनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
