काठमाडौँ । राजस्व छलिको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारी (ईभी) सम्बन्धमा सरकारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सहभागी रहने संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको छ। सरकारले घटनाको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति बनाएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको आयात, भन्सार प्रक्रिया तथा राजस्वसम्बन्धी पक्षको अध्ययन गरी समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। समितिले अनुसन्धानका आधारमा आवश्यक कानुनी कारबाही तथा थप प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ।
