काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्षको अवधिमा व्यवसायिक हित, श्रमिक संरक्षण तथा कानुनी सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको जनाएको छ ।
संस्थाले शुक्रबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार २०८१ साल चैत २९ गते नयाँ कार्यसमिति चयन भएयता विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरू सम्पन्न गरिएका छन् । विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेको संस्थालाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पुनः नवीकरण गरिएको उल्लेख छ। नवीकरण प्रक्रियाका क्रममा लागेको ८ लाख रुपैयाँ जरिवाना वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यहरूले आपसी आर्थिक सहयोगमार्फत व्यवस्थापन गरेको जनाइएको छ । संस्थाले श्रमिक तथा व्यवसाय दुवैको हितविपरीत रहेको भन्दै श्रम कार्यालयअन्तर्गत सन् २०११ मा स्थापना गरिएको ‘जिट्को संयन्त्र’ पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै, जापानको ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ कार्यक्रमअन्तर्गत सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको ‘जापान कार्यविधि २०८०’ र त्यससँग सम्बन्धित सिन्डिकेट प्रणाली पनि अन्त्य गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको पनि संस्थाले जनाएको छ । मलेसिया जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘ई–मोडेल’ प्रणालीमार्फत लागू गर्न खोजिएको सिन्डिकेट प्रयासलाई समेत संस्थाको पहलमा रोकिएको दाबी गरिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार लामो समयदेखि लागू रहेको वार्षिक १०० जना कामदार अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ, जसले व्यवसायीहरूको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा असर पारिरहेको संस्थाको भनाइ छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ अन्तर्गत कामदार पीडित भएको पुष्टि नभई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थामा संशोधनका लागि पहल गरिएको उल्लेख छ । प्रस्तावित संशोधनअनुसार वास्तविक पीडित पुष्टि भएमा मात्र अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
संस्थाको सक्रिय पहलपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५०० रुपैयाँबाट घटाएर ६ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, जसले श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत पुगेको दाबी गरिएको छ । जापानमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न ‘जापान एजेन्सी एसोसिएसन’सँग नेपालमै तेस्रो जापान रोजगार मेला आयोजना गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता समेत सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै, वैज्ञानिक आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र संस्थाको साख तथा गरिमा बढाउन आन्तरिक संगठन र कार्यशैली पुनःसंरचना गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संस्थाले यी उपलब्धिहरू वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ।
