काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले अब्रोड एजुकेशन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन स्पष्ट नीतिगत ढाँचा आवश्यक रहेको जनाएको छ। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले ‘ग्लोबल एजुकेसन मोबिलिटी’ लाई नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा व्याख्या गर्दै पारदर्शी र उत्तरदायी इकोसिस्टम निर्माणमा जोड दिएको हो।
संघका पदाधिकारीहरूले विकसित मुलुकहरूमा शिक्षा–गतिशीलता लामो समयदेखि संस्थागत अभ्यासको रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने यो पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा विस्तार भएको बताए। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी नियमन, समन्वय र जिम्मेवारीको स्पष्ट संरचना बिना प्रणाली दिगो हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो। ईक्यानले सरकार, नियामक निकाय, शैक्षिक परामर्श संस्था, विदेशी शिक्षण संस्थान, विद्यार्थी र अभिभावकबीच सहकार्यको अभावले समस्या निम्तिने औंल्याएको छ। प्रणालीलाई कमजोर पार्ने वा निरुत्साहित गर्ने कदमले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट टाढा राख्ने जोखिम रहेको संघको दाबी छ। संघले पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी संस्थामाथि भइरहेको धरपकडप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राज्यकै स्वीकृत प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई एकतर्फी दोषारोपण गर्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेको छ।
समस्या समाधानका लागि व्यक्तिकेन्द्रित कारबाहीभन्दा नीतिगत सुधार र प्रणालीगत समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ। संघका अनुसार परामर्शदाताहरूले विद्यार्थी र कलेजबीच सहजीकरण गर्दा कानुनअनुसार सेवा शुल्क लिने र अध्ययन शुल्क भुक्तानीमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा कर तिर्ने गरेका छन्। विद्यार्थी व्यक्तिगत कारणले विदेशबाट फर्किएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीलाई थोपर्नु न्यायसंगत नहुने संघको भनाइ छ। यद्यपि, भ्रामक सूचना, झुटा कागजात वा अस्तित्वहीन कलेज सिफारिस गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित संस्थामाथि कडा कारबाही हुनुपर्नेमा संघले सहमति जनाएको छ। कन्सल्टेन्सी र विद्यार्थीबीचको सेवा–सम्झौतालाई लिखित रूपमा अनिवार्य गरिएको संघले जानकारी दिएको छ।
