काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानले तत्काल सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ प्रति असहमति जनाएको छ ।
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैइक्यानले कुनै पनि संवाद नगरी जारी गरिएको नियमावलीको घोर विरोध तथा अस्वीकार गर्ने जनाएको हो । इक्यान कुनै पनि प्रकारको नियमनको विरोधी संस्था नभई सधैं कानुनी, व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी, गुणस्तरीय तथा विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक परामर्श प्रणालीको पक्षमा रहेका इक्याजको ठहर छ ।
त्यस्तै इक्यानले धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेको छ । यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला संस्थालाई विस्थापित गर्ने, नयाँ उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने जोखिम सिर्जना गर्ने इक्यानले जनाएको छ ।
आन्दोलनमा जाने चेतावनी
यस्तै इक्यानले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको नियमावलीका अव्यावहारिक तथा विवादास्पद व्यवस्थाहरू तत्काल संशोधन नगरिएमा, सरकारलाई संवादका लागि प्रेरित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको हित संरक्षण गर्न इक्यानले चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण, सिर्जनात्मक तथा कानुनसम्मत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिईएको छ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावलीमा सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिनु पर्ने भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व शिक्षा मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । र, निवेदनका बेहोरा मनासिव देखिएमा धरौटी राख्न लगाई तीन महिनाभित्र शैक्षिक परामर्श सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी अनुमति प्रदान गरिने छ । शैक्षिक परामर्श सेवाको लागि धरौटी रकम २५ लाख र शाखा थपमा पनि २५ लाख नै राख्नु पर्ने भनिएको छ ।
