काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले संघीयताको सात वर्षको अनुभव उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री गिरीले प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘यो सात वर्षमा गरेको अभ्यासको अनुभवले हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ । यी अनुभवका आधारमा गरेका उपलब्धिको संरक्षण र भएका कमीकमजोरीबाट सिक्ने कुरा यस बीचमा हुन गयो ।’
जनअपेक्षाअनुसार नागरिकको जीवनस्तर तुरुन्त परिर्वतन गर्न भने असहज भएको मुख्यमन्त्री गिरीको अनुभव छ । ‘तुरुन्तै परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिले जनतामा निरासा पैदा भएको हो । व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा बाँडिएको सस्तो नाराका कारण अहिले तुरुन्त उपलब्ध नहुँदा खेरी केही प्रचार व्यवस्थाको विरुद्धमा गएका छन्’, उनले भने।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबै अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए। त्यसका लागि संघीय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘संविधानको अनुसूचीमा बाँडफाँड गरिएका अधिकारको टुङ्गो लागिसकेको छैन ।एक वाक्यमा भन्दा अधिकार आफ्नो मुठीभित्र मात्र हैन, संविधानअनुसार सबैलाई समानरुपमा काम गर्न दिनुपर्छ, त्यतिखेर पुग्छ ।’ साधन र स्रोतको यथोचित व्यवस्था नभएका कारण प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने काम हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
