काठमाडौँ । किसानले धान काटेर थन्क्याउने वेला भइसक्दा पनि सरकारले यसपटक धानको समर्थन मूल्य तोेकेको छैन । पाकेर भित्र्याउने समय बितिसक्दा पनि सरकारले धानको मूल्य नतोक्दा सस्तो मूल्यमा बिचौलियालाई दिन किसानहरू बाध्य भएको नेपाल कृषक संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए ।
गत वर्ष भदौमै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । समर्थन मूल्य छिटो निर्धारण भएमा किसानलाई सोही मूल्यलाई आधार मानेर धान बेच्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत साउनमै उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट समर्थन मूल्य अर्थ मन्त्रालय पठाइएको र अर्थबाट मन्त्रिपरिषद् पुगेको मूल्य अहिले निर्वाचन आयोगमा अड्किएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मोटा धानका लागि दुई हजार आठ सय ६७ रुपैयाँ प्रतिमेट्रिकटन र मसिनो मध्यम धानका लागि प्रतिमेट्रिकटन तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।
अघिल्लो वर्ष सरकारले मोटा धानको प्रतिमेट्रिकटन मूल्य दुई हजार सात सय ५२ रुपैयाँ र मध्यम किसिमको धानको मूल्य दुई हजार नौ सय दुई रुपैयाँ तोकेको थियो । यसपटक समर्थन मूल्य थोरै बढाइएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले तोकेको समर्थन मूल्यलाई मूल्य दिनुअघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यको बीचमा मूल्यअन्तर भएमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउने बताएको छ । सोहीअनुसार मूल्यबीचको अन्तर पाएमा शोधभर्ना किसानले पाउनेछन् । नजिकिँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावलाई लिएर निर्वाचन आयोगले असोजबाटै आचारसंहिता लागू गरेको थियो । आचारसंहिता लागू भएका वेला समर्थन मूल्य तोक्न मिल्ने–नमिल्ने आयोगले निर्णय दिनुपर्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति ०७७/०७/०४ को निर्णयअनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृत निर्देशिकाको अधीनमा रही सहकारीबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कार्यक्रम आव ०७७/७८ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत सञ्चालनमा रहँदै आएको छ । परियोजना कार्यान्वन एकाइबाट १५ दिनको म्याद दिई सूचना आह्वान हुने र सो सूचनाबमोजिम कार्यक्रममा सहभागी हुन सहकारी संस्थाले सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
परियोजना कार्यान्वयन एकाइले सूचीकृत सहकारी संस्थाले धान खरिद गर्ने स्थानीय तह तथा वडासमेत खुलाई सम्बन्धित जिल्लाभित्रको धान खरिद गर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी संस्थाले धान खरिद गर्दा बढीमा १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी संस्थाले धान खरिद गरेको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र किसानको खातामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रतिक्विन्टल एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था निर्देशक समिति र जिल्ला कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था रहेको छ । आव ०७७/७८ मा १०५६४.७६३ मेट्रिकटन र आव ०७८/७९ मा ८०९२.७१ मेट्रिकटन धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारीहरूबाट खरिद भएको थियो ।
