काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नदेखिएको दाबी गरेको छ।
रतन भण्डारीको रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले ०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विवादित भएको थियो।
सरकारले उक्त आयोजना भारतीय लगानीकर्ता ग्रन्धी मल्लिकार्जुन राव जीएमआरलाई दिएको थियो ।
सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रकृया अपनाइएको भन्ने नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
