काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जनताको पक्षका कानूनहरु ठूला नेताहरुको दबाबका कारण तुहिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमवार ७७ औं विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कुँवरले यस्तो दाबी गरे । उनले भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका ऐन, नियम बनाउने ठूला नेताहरुले दबाब दिने गरेको बताए । मन्त्री कुँवरले कतिपय जनता सम्बन्धित कानूनहरु संसदमा प्रवेश गर्न नै नदिइकन तुहाइदिने गरेको दाबी गरे ।
एजेण्डा राखिएको विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाएर तुहाउने काम भएको उनको भनाइ छ ।उनले अहिलेको सरकारले पनि श्रम आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया तीन पटक मन्त्रीपरिषद्मा पु-याउँदा समेत एजेण्डा नबनेको गुनासो गरे ।
मन्त्री कुँवरले श्रम आयोग गठन गर्ने कुरा तीन पटक मन्त्रीपरिषद्मा पठाए पनि एजेण्डा नबनाइ अहिले सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा श्रम प्रतिष्ठान बनाउने कुरा राखिएकाले अहिले श्रम आयोग गठन गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले यस बारेमा स्वीकृति जनाउने हो भने श्रम प्रतिष्ठान खारेज गरेर श्रम आयाेग गर्न समय नलाग्ने बताए ।
उनले अर्थमन्त्री श्रम आयोग गठनका लागि तयार भए १० दिन भित्र नै श्रम आयोग गठन गर्ने ल्याकत मन्त्रालयले राखेको बताए । उनले सीप प्रतिष्ठान गठन गर्नेकुरा हालसम्म पनि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकार्न नसकेको बताए ।
मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयले असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए ।मन्त्री कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र वैदेशिक रोजगारका श्रमिकहरुलाई पनि ल्याउनसके सामाजिक सुरक्षा कोषले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री कुँवरले श्रमिकको क्षेत्रमा अझैपनि कयौँ समस्याहरु रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषय अहिलेको पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको बताए । उनले श्रम क्षेत्रलाई नेपालमा सबैभन्दा धेरै अपमानित र अव्यवस्थित गरिएको बताए । मन्त्री कुँवरले श्रमिकहरु एकजुट हुनसके समाजमा श्रमिकमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न सकिने बताए ।
