काठमाडौं । सरकारले यस आर्थिक बर्षमा खारेज गर्ने घोषणा गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) लाई बजेट वक्तव्य विपरीत सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयको विरुद्ध सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् ।
सरकारले नै खारेज गर्ने घोषणा गरेको डोलीलाई मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले पुनः सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयको विरुद्ध चार सय भन्दा बढी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुले आन्दोलित भएका हुन् ।
यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयको गेटमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका कर्मचारीहरुले आइतवार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले घोषणा गरेको घोषित नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत भएको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।