डडेल्धुरा– डडेल्धुराको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ मा १० वर्षदेखि मुक्तहलिया वनमा बस्दै आइरहेका छन् । २०६६ सालमा आएको बाढीले मुक्तहलिया परिवारका घर बगाएपछि १८ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए ।
बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई भेटा सामुदायिक वनले सात वर्षसम्म बस्नका लागि सम्झौता गरेको थियो । अहिले सम्झौता सकिएको चार वर्ष भइसकेको छ । सामुदायिक वनले उनीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको मुक्तहलिया दीपक कामीले बताए ।
उनले भने, ‘भएको सानो झुपडी बाढीले लग्यो । सामुदायिक वनले पनि जानुपर्यो भन्दै छ, हामीलाई कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।’
हावाहुरी चल्दा रुख ढलेर किच्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले कुनै दिन रातभरि जाग्राम बस्नुपरेको अर्का मुक्तहलिया बहादुर दमाइले गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामीलाई हेर्नका लागि विभिन्न व्यक्ति आए तर सुरक्षित वासस्थानका लागि अहिलेसम्म कसैले पहल गरेनन् ।’
मुक्तहलिया समाज डडेल्धुराले २०६४ सालमा १ सय २२ जना मुक्तहलियाको नाम संकलन गरी भूमि सुधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अहिले भूमि सुधार मन्त्रालयले ती नाम तथ्यांकबाटै हटाएको राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७२ सालमा डडेल्धुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर, बैतडी, बझाङ, बाजुरा र अछामलगायत जिल्लामा गरी जम्मा १९ हजार ५९ घरधुरी हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको भए पनि सो मध्ये ८ हजार ९ सय ८३ जना मुक्तहलिया परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको अध्यक्ष सार्कीले बताए ।
गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मुक्तहलिया परिवारको तथ्यांक छुट्न गएको र छुट हलियाको तथ्यांक संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नबलबहादुर मल्लले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।’
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका हलियाहरुले फारम भरेका थिए । उनीहरुको नाम छुटाइएकाले अहिलेसम्म उनीहरुले परिचयपत्र नपाएको अधिकारकर्मी सुन्दर जैरुले बताए ।
