काडमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी मोडालिटी कम्पनी ढाँचामा हुने टुंगो लगाएको छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्बद्ध सरोकारवालाको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका हुन् ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पाँच प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ ।
यस्तै, देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए ।
आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । भेरी नदीको ४० घनमिटर (प्रति सेकेन्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ । त्यसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । ‘हेडवक्र्स’ तथा विद्युत् गृह निर्माण सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री पुनले बताए । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई दिइएको छ ।
