काठमाडौं – प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई अहिले त्यो मिति त थाहा छैन तर बुवाले दिएको त्यो अर्ति भने ताजै छ, ‘राम्रो पढेर कर्मचारी बन्नू, घुस्याहा कर्मचारी नबन्नू।’
जब प्रेम बुवासँगै मालपोत कार्यालय धनकुटा पुगे, जग्गा पास गर्नका लागि। उनी त्यतिबेला कक्षा ६ मा पढ्थे। उनका बुवाले जग्गा किनेर मालपोत कार्यालय धनकुटामा जग्गा पासका लागि जाँदा त्यहाँ त्यतिबेलाको समयमै २ सय रुपैयाँ घूस मागेका थिए, मालपोतका कर्मचारीले।
त्यतिबेला २ सय रुपैयाँ धेरै मानिन्थ्यो। २ सय रुपैयाँ घूस दिन नसक्दा उनको जग्गा पास भएन्। बुवा डिल्लीरामसँगै निराश भएर घर फर्कै प्रेम।
घूस दिन नसक्दा जग्गा पास नभएपछि निराश हुँदै घर फर्केका बुवा डिल्लीराजले प्रेमप्रसादलाई भनेका थिए, ‘राम्रो पढेर कर्मचारी बन्नू, घुस्याहा कर्मचारी नबन्नू।’
उपसचिव तथा श्रम कार्यालय विराटनगरका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद उनै हुन्, जसलाई बुवा डिल्लीराजले घुस्याहा कर्मचारी नबन्न अर्ति दिएका थिए। त्यतिबेलादेखि नै उनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने सोच बनिसकेको थियो।
त्यतिबेलादेखि भ्रष्टाचार र घुस्याहा प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने अठोट गरेका प्रेमप्रसाद सञ्जेल आफ्नो अडानमा अडिग रहेका कारण अहिले चर्चामा छन्।
मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गराउन जाँदा घूस मागेपछि जग्गा पास गराउन नसकेका प्रेमप्रसादले पछिल्लो समय निकै चर्चा पाएका छन्, भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएको भन्दै। यसका कारण २०७५ सालभरि नै उनी चर्चामा रहे।
यसअघि पनि पटकपटक भ्रष्टाचारविरोधी काम गरेका सञ्जेल जब पत्रकार सम्मेलन गरेर नै सरकारप्रति आक्रोशमा उत्रिए, त्यसपछि लगातार मिडियामा छाइरहे र चर्चामा रहिरहे।
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाएका सञ्जेलको विनाकारण समयावधि अगावै आकस्मिक, अस्वाभाविक र दबाबबाट थुप्रै पटक सरुवा भएका छन्। त्यसको कारण हो– भ्रष्टाचार र घुस्याहा प्रवृत्ति अन्त्यका लागि थालिएका कदम।
बेलाबेलामा गरिएका सरुवाबारे उनी भन्छन्, ‘मलाई हतोत्साहित गर्नका लागि उद्योगी–व्यवसायीको दबाबमा सरुवा गरिथ्न्यो। तर, म त्यसबाट कहिल्यै पनि विचलित भइनँ, लगातार भ्रष्टाचारको विरोधमा लागिरहे र सफल पनि हुँदै गएँ।’
सरकारी जागीरे जीवनमा आएका अनेकाैँ बाधाव्यवधान पार गर्दै आएका सञ्जेलले निडर मात्रै हैन, इमानदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको छवि बनाएका छन्।
जसका कारण चर्चामा आए...
सेती अञ्चल अदालत दिपायलबाट विसं २०३८ कात्तिक २८ गतेदेखि सुब्बाबाट सरकारी सेवा शुरू गरेका सञ्जेल १० वर्षपछि लोकसेवा पास गर्दै अधिकृत बनेका थिए।
उमरेले ५६ वर्ष पुगेका सञ्जेल हाल उपसचिका साथै श्रम कार्यालय विराटनगरका वरिष्ठ श्रम अधिकृत छन्। सरकारी सेवामा थुप्रै आरोह–अवरोह पार गरेका सञ्जेलको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय मोरङबाट गत असोज २५ गते श्रम कार्यालय विराटनगरमा सरुवा गरिएको थियो र उनी त्यहाँ गए।
तर, विराटनगरमा सरुवा गरिएका सञ्जेललाई फेरि पुस ५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै पुस ६ गते नै कामकाज गर्न खटाइएको भन्दै पत्र थमाइयो। उनलाई व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरीको कार्यकारी निर्देशकमा काजमा सरुवा गरिएको थियो। सरुवापत्रमा भने कारण खुलाइएको थिएन।
विराटनगर गएलगत्तै उद्योगहरूमा आफैँ गएर न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू भए–नभएको अनुगमन गर्दा न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू नभएको पाइएपछि उनले १ महिनाभित्र कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
सो क्रममा उनलाई प्रलोभनका विभिन्न अफर (लोभलालच) उद्योगी व्यवसायीबाट आएका थिए। पहिलेदेखि नै घुस्याहा प्रवृत्ति र भ्रष्टचारविरुद्ध लड्दै आएका सञ्जेलले व्यापारीको अफरलाई मतलव नगरी झन् कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै गएपछि उनीहरूले नै सरुवाका लागि पहल थालेका थिए। त्यसमा राजनीतिक दल निकटका व्यवसायीको समेत संलग्नता रहेको बताइन्छ।
सुशासन कायम गराउन खोज्दा सरुवा गरिएको भन्दै आक्रोशित सञ्जेलले पत्रकार सम्मेलन गरी श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट र उक्त मन्त्रालयका सचिवको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि चर्चामा आएका सञ्जेल लगातार मिडियामा छाइरहे।
सचिव सञ्जेलले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध गरेपछि उनी स्वयम् प्रमुख रहेको श्रम कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख मणिनाथ गोपले सञ्जेलको टेबुल कुर्सी नै हटाइदिएपछि उनी कार्यालय जान छाडेका थिए।
त्यसपछि सरुवाको विरोध गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि सञ्जेलको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको थियो।
अदालतको आदेशपछि श्रम कार्यालय विराटनगरमा पुनर्बहाली भएका सञ्जेलले कार्यालयको गेटमा लेखेका छन्, ‘हामी घूस खाँदैनौँ। तपाई घूस दिन आउनुभएको भए उल्टो कारवाहीमा पर्नुहोला। हजुर सावधान !’ उनले भने, ‘मैले मेरो कार्यालयमा घुस्याहालाई प्रवेश निषेध गरेको छु। अरूलाई स्वागत छ।’
उतार–चढावको जागीरे जीवन
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखि भ्रष्टाचारविरोधी काम गर्दै आएका सञ्जेलको बेलाबेलामा समय नपुग्दै सरुवा भएका छन्। जसलाई उनी अस्वभाविक र दबाबमा गरिएको सरुवा ठान्छन्। जसका कारण उनको जागीरे जीवनमा धेरै उतार–चढाव आएको सञ्जेल बताउँछन्।
गणेश सेती अञ्चल अदालत दिपायलबाटै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सञ्जेलले त्यतिबेलादेखि नै बुवाले गराएको त्यो ‘शपथ ग्रहण’को पालना गर्न शुरु गरे। सो क्रममा उनले अदालतमा तारिख लिन जाँदा पनि सर्वसाधारणले घूस दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अदालतमा घूस दिनु पर्दो रहेनछ भन्ने अनुभूति गराउदैँ जनताको मन जिते।
२०५०/५१ सालमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा रहँदा उनले घूस खाने ५ कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएका थिए। त्यसका कारण त्यहाँबाट सरुवा गरिएका सञ्जेलले सरुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि सर्वोच्चले पुनः जनस्वास्थ्यमा फर्काइदिएको थियो।
२०६२ मा पशुसेवा विभाग ललितपुरमा १९ महिना काम गरेका उनले २३ स्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएका थिए। भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा सरुवा हुँदै आएका सञ्जेल जब सरुवा भएर २०६४ मा सहकारी विभागमा गए, त्यहाँ भने उनले राम्रो सहयोग पाए।
विभागका प्रमुख टंकमणि शर्माले उनले अभियानका रूपमा चलाएको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सहयोग गरे। सो क्रममा सर्वसाधारणलाई ठग्ने थुप्रै सहकारीलाई कारवाही गरिएको थियो। तर, सहकारीलाई कारवाही गरेको भन्दै राजनीतिक नेताको दबाबमा उनलाई फेरि पनि सरुवा गरियो। सञ्जेललाई झापाको जिल्ला सहकारी संघमा सरुवा गरिएको थियो।
२०७२ असोजमा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा सरुवा भएका उनलाई १ वर्ष ५ दिनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो। सो क्रममा पनि अदालतको ढोका पुगेका सञ्जेलको सरुवा निजामती सेवा ऐनविपरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमै रहे।
सो क्रममा उनले सफलतापूर्वक तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ) को चु्नाव गराए। ‘भ्रष्टाचार, अनियमिता र ठगीविरुद्ध लाग्दा मेरो धेरै पटक सरुवा गरिएको छ। कुनै कारण नखुलाई,’ उनले थपे, ‘यसले मलाई हतोत्साहित हैन, झन् भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा देशभक्त सरकारी कर्मचारी भएर काम गर्ने उत्प्रेरणा मिलेको छ।’
सरुवापत्र च्यात्ने अधिकृत!
सहकारीलाई कारवाही गरेपछि जब सञ्जेललाई झापा सरुवा गरिएको सरुवापत्र थमाइयो, तब उनले उक्त पत्र च्यातिदिएका दिएका थिए।
उनी भन्छन्, ‘सरकारी कर्मचारीले सरुवापत्र च्यात्नु राम्रो होइन तर विनाकारण सरुवा गरेपछि रिसले सरुवापत्र नै च्यातिदिएँ जे होला होला भनेर। जागीरको माया नै मारेर च्यातेको थिएँ।’ जसका कारण ८ महिनासम्म तलब नपाएको उनलाई अझै स्मरण छ।
‘८ महिनासम्म सरुवा अटेर गरेर बस्दा मलाई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो। उक्त पत्र पनि मैले च्यातेर फाले,’ उनले सुनाए। त्यसपछि उनलाई कारवाही स्वरूप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिदिएको थियो।
बेलाबेलामा छोटो समयमा सरुवा हुँदै आएका सञ्जेलले ३८ वर्षे सरकारी सेवा अवधिमा ७ वर्षसम्म शान्ति मन्त्रालयमा काम गरेका थिए। त्यसलाई उनी अविस्मरणीय र सुखद क्षण ठान्छन्। त्यहाँ उनले २०६६ सालदेखि २०७२ सम्म काम गरेका थिए।
उनी भन्छन्, ‘३८ वर्षे जागीरे जीवनमा शान्ति मन्त्रालयमा काम गर्दा ७ वर्षमा १३ मन्त्री र ६ सचिवसँग काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। जुन जागीरे जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ।’
सम्झनलायक काम
यस वर्ष मात्रै चर्चामा आएका श्रम कार्यालय विराटनगरका उपसचिव तथा वरिष्ठ श्रम अधिकृत सञ्जेलले आफूले गरेका केही काम सुनाए। ती कामले आफूलाई सन्तुष्ट बनाएको पनि उनले बताए।
उनले आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको नाम लिएर विभिन्न व्यक्तिलाई ठग्ने गरेका गुणराज ओझालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन लगाए। ओझाले खनाल आफ्नो भाञ्जेज्वाइँ भएको भन्दै तमोर मेवा जलविद्युत् आयोजनाको नाममा कम्पनी खोलेका थिए र त्यहाँका ५० जना कर्मचारीलाई ८ महिनासम्म तलबसमेत दिएका थिएनन्।
ओझाले ५० कर्मचारीबाट १–१ लाख रुपैयाँ गरी ५० लाख रुपैयाँ उठाएका थिए। सञ्जेलसमक्ष कर्मचारीले गुनासो गरेपछि उनले प्रहरीको सहयोगमा ओझालाई पक्राउ गरेका थिए र उनी हाल कारागारमा छन्।
रंगेली र डाइनियाँका ३० जना युवालाई रोजगारी दिने भन्दै जनहीँ ५ लाख रुपैयाँका दरले ठगेको उजुरी सञ्जेलको कार्यालयमा परेको थियो। सो उजुरीका आधारमा उनले दिल्लीमा बस्ने नीरञ्जन पुरी, गौरीगञ्ज–४ बस्ने गणेश र दीपेन्द्र गिरीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेका थिए।
त्यसबाहेक किसानलाई ५ वर्षसम्म निःशुल्क कृषिजन्य सामग्री वितरण गर्ने भनेर पैसा संकलन गरेको सुर्खेतको कर्णाली एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टलाई पनि सञ्जेलले कारवाही गरे।
विसं २०७२ असोजमा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा सरुवा हुनेबित्तिकै सञ्जेलले भवन निर्माणमा अनियमितता गर्ने ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गरिदिएका थिए भने १ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा निर्मित भवन हस्तान्तरण नहुँदै चुहिएपछि उनले ठेकेदारको भुक्तानी रोकेका थिए।
