काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनलाई जसरी प्रस्तुत गरियो, त्यो वास्तविकताभन्दा धेरै आख्यानको खेल बन्यो। कैयन युवाले ज्यान गुमाए-यो तथ्य हो। तर त्यसपछि सुरु भयो राजनीतिक ब्रान्डिङ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राक्षस बनाइयो, अनि काठमाडौं महानगरका तत्कालिन मेयर बालेन्द्र शाहलाई भगवान। तर देश चलाउने बहस व्यक्तिपूजामा सीमित हुनु आफैंमा बौद्धिक दरिद्रता हो। प्रश्न व्यक्ति होइन, प्रणाली हो।
जेन–जी आन्दोलन वास्तवमा के थियो? स्वतःस्फूर्त पुस्तागत असन्तुष्टि? वा संगठित राजनीतिक ऊर्जा? सामाजिक सञ्जालले भीड जम्मा ग¥यो, तर विचारको स्पष्ट खाका देखिएन। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरको असमानता-यी मुद्दा नयाँ होइनन्। तर समाधानका प्रस्ताव कहाँ थिए? वार्ताको ढोका कसले खोल्ने? माग पूरा नभए के गर्ने? रणनीति अस्पष्ट हुँदा आन्दोलन आवेगमा बग्छ, र आवेग सधैं जोखिमपूर्ण हुन्छ।
राज्यको प्रतिक्रिया पनि शंकामुक्त छैन। भीड नियन्त्रणमा प्रयोग भएको बल, आदेश दिने तह, परिस्थितिको मूल्याङ्कन- यी सबै परीक्षणका विषय हुन्। त्यसैले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भयो। तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुनु आफैंमा राजनीतिक सन्देश हो। सत्यलाई समयअनुसार ‘रिलिज’ गर्ने अभ्यासले न्यायको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।
अहिले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूविच नयाँ भाष्यको द्वन्द्व देखिन्छ - “देश जलाउने” र “देश बनाउने”को द्वन्द्व। तर देश जलाउने भन्ने आरोपको प्रमाण के? देश बनाउने दाबीको आधार के? जेन–जी आन्दोलनको दोषी को हो भन्ने खुल्नै बाँकी छ। प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोग थियो कि उक्साहट? आन्दोलनभित्र राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको थियो कि वास्तविक जनआक्रोश मात्र? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआउँदासम्म चुनावी बहस अधुरो, असन्तुलित र भावनात्मक नै रहनेछ।
सबैभन्दा खतरनाक कुरा के हो भने- यदि दोषी निर्धारण नगरी निर्वाचन भयो भने परिणामले समाजलाई स्थायी रूपमा दुई ध्रुवमा बाँड्नेछ। एक पुस्ता आफूलाई सधैं पीडित देख्नेछ, अर्को पुस्ता आफूलाई सधैं गलत आरोपको शिकार ठान्नेछ। यस्तो अविश्वासको खाडल विकास, सुशासन र स्थायित्वका लागि विष बराबर हुन्छ।
जेन–जी आन्दोलनलाई न त पवित्र बनाइनुपर्छ, न त अपराधीकरण गरेर टारिनुपर्छ। यसलाई गहिरो अनुसन्धान, तथ्यगत विश्लेषण र सार्वजनिक बहसको विषय बनाइनुपर्छ। आयोगले फरेन्सिक प्रमाण, डिजिटल ट्रेल, प्रत्यक्षदर्शी बयान र आदेश–श्रृंखलाको सूक्ष्म परीक्षण गरेर प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
देश बनाउने हो भने पहिलो शर्त- सत्यसँग इमानदार हुनु। सत्यलाई लुकाएर जितिएको चुनाव क्षणिक विजय मात्र हुनेछ भने; यसले दीर्घकालीन अस्थिरताको बीजारोपण गर्नेछ। नेपाल अहिले नाराको मोडमा होइन, आत्मपरीक्षणको मोडमा उभिएको छ। यदि हामीले यो क्षण गुमायौं भने यसको मूल्य केवल एक पुस्ताले होइन, सिंगो मुलुकले वर्षौंसम्म तिर्नुपर्नेछ।
