कालिका खड्का, काठमाडौँ – दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन दुई वर्षका लागि गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले चार वर्ष दुई महीनामा पनि काम पूरा गर्न सकेनन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले दुई वर्षमा उजुरी आह्वान र उजुरी सङ्कलन गर्ने काम गर्यो। सातै प्रदेशका मुकामसमेत खडा गरी उजुरीका बारेमा अध्ययन शुरु गरेको थियो तर थपिएको दुई वर्षमा उल्लेखनीय केही काम हुन सकेन। आयोगका पदाधिकारीबीच आन्तरिक विवादमै समय बित्यो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मेलमिलाप आयोगको तुलनामा काम गरेको छ। सो आयोगका पदाधिकारीले कामको बाँडफाँट गरेर म्याद अवधिभर काम गरेका छन्। आयोगले ६४ जिल्लाको विस्तृत अध्ययनको काम पनि पूरा गरेको छ। दुई आयोगमा आ–आफ्नो आन्तरिक समस्या भए पनि आयोगले काम गर्ने प्रयास गर्दै नगरेको भने होइन।
आयोगलाई समयमा स्रोतसाधन र कानून संशोधन गर्ने काम गरेर सरकारबाट पनि सहयोग नभएको आयोगका पदाधिकारीको गुनासो रहेको छ। दुई आयोगलाई प्रभावकारी तरिकाले काम सक्नेभन्दा पनि पीडितलाई आयोग देखाउने मात्र काम भयो। तत्कालीन सत्तापक्षका मानिस नै पीडक पर्ने भएकाले गम्भीर प्रकृतिका घटनामा सजाय भोग्ने डरले यसअघिका सरकारले दलीय सहमतिका आधारमा ऐन संशोधन पनि गर्न सकेन।
शान्ति स्थापना गर्नका लागि गठन गरिएको शान्ति मन्त्रालय खारेज भयो। जिल्लास्थित शान्ति समितिमा सङ्कलन भएका उजुरीसमेत आयोगमा आएनन्। आयोगले कार्यालय स्थापना गरेर पुनः उजुरी आह्वान गरेर उजुरी सङ्कलन गर्ने काम गर्यो। दुई आयोगले अरु केही काम नगरे पनि पीडितका उजुरी सङ्कलन गर्ने काम गरेका छन् तर आयोगले गर्नुपर्ने जति काम अवश्य पनि गरेका होइन।
दुई वर्षमा गर्नुपर्ने काम दुवै आयोगका पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि गर्न सकेनन्। आयोगका पदाधिकारीले सफलतापूर्वक काम गरेर पीडितलाई न्याय दिन सकेनन्। आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध नै पीडितले आवाज उठाउन थालेपछि आयोगको म्याद थपेर पदाधिकारी नयाँ ल्याउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुःखद् पक्ष हो। नयाँ आउने पदाधिकारीलाई उजुरीका विषय अध्ययन गर्न नै समय लाग्ने गर्दछ।
‘काम बिनै बित्यो दुई वर्ष’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गठन भएको दुई वर्षमा जति काम ग¥यो पछिल्लो थपिएको दुई वर्षका उल्लेखनीय केही काम गर्न सकेन। आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि सातै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी विस्तृत अध्ययन दुई वर्षका कार्यकालमा शुरु गरेको भएपनि पछि काम अघि बढ्न सकेन।
आयोगमा ६२ हजार ९ सय ५० उजुरी दर्ता भएको छ। तीमध्ये तीन हजार ७ सय ४ उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा भएको छ। उजुरीमा हत्यासम्बन्धी १० हजार ८ सय ८१, अपहरण तथा शरीर बन्धकका चार हजार १ सय ४०, अङ्गभङ्ग तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिका चार हजार ९ सय १८, शारीरिक तथा मानसिक यातनाका २० हजार ५१, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका ३ सय २२, सम्पत्तिसम्बन्धी १६ हजार १ सय ६६, विस्थापनका पाँच हजार ८ सय ८१ र विषय नखुलेको अन्यमा ५ सय ९१ उजुरी परेको आयोगको तथ्याङ्मा उल्लेख छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले चार वर्षमा २७ करोड बजेट खर्च गरेको छ तर पीडितका पक्षमा उदाहरणीय एउटा काम हुन सकेन। ‘पीडितलाई बेलाउँदा आउने जाने, साक्षीको बाटो खर्च, कर्मचारीलाई खर्च, आयोगले थप खर्च केही गरेको छैन’, आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भने, ‘जे सोचेर आयोगमा आएका थियो त्यो अनुसार परिणाममुखी काम गर्न सकिएन।’
आयोगलाई सहयोग गरेर जाने राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको अभाव, ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सरकारको उदासिनता र आयोगका पदाधिकारीबीच आन्तरिक विवादका कारण काम परिणाममुखी काम गर्न सकेन। आयोगका पाँच पदाधिकारीबीच निर्णय प्रक्रियामा सहमति नहुँदा पनि त्यो आयोगले काम गर्न सकेन।
‘पीडितलाई नै विभाजन गर्ने खालको खेल पदाधिकारीबाटै भयो, अध्यक्ष र पदाधिकारीबीच पनि तालमेल देखिएन’, आयोगका सदस्यले झाले थपे, ‘विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालका काम गर्न सजिलो थियो, काम गर्दा कुनै धम्की र त्रासमा थिएन, तै पनि गर्न सकिएन।’
झाका अनुसार आयोगले बारम्बार शीर्ष नेतालाई भेटेर ऐन संशोधन गर्न आग्रह ग¥यो तर भएन। दलहरुले पीडितलाई आयोग देखाउने तर कानून बनाएर नदिने गर्नाले पनि परिणाम दिन नसकिएको हो। तटस्थ, कार्यक्षमता, दृढता, विनम्रता, धैर्यता, इमान्तारिकता पदाधिकारीमा जरुरी थियो। त्यो हुन सकेन। भोलिका दिनमा पदाधिकारी चयन गर्दा ध्यान दिन जरुरी छ।
बेपत्ता आयोग केही गतिशील
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तुलनामा काम गरेको छ। आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी ६४ जिल्लाको २ सय ८ विस्तृत अनुसन्धान गरिसकेको छ। बाँकी छ महीनामा विस्तृत अध्ययन सक्ने आयोगको योजना थियो।
आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा चार वर्षमा लगभग धेरै काम सकिएको थियो, पीडतको बयान लिनका लागि पनि प्रश्न तयारी छ, कानूनको अभावका गर्न सकिएन।’ उनले बयान लिन र दोषी ठहर भएका पीडकलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न कानून संशोधन नभएर पनि गर्न कठिनाइ भएको बताए।
आयोगमा तीन हजार १ सय ९७ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको उजुरी परेको थियो। त्यसमध्ये विस्तृत अध्ययनका क्रममा २३ जना घरमा जीवितै भेटिएका छन्। आयोगले ६४ जिल्लामा विस्तृत अध्ययनसमेत सम्पन्न गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले आफूहरुले ८० प्रतिशत काम पूरा गरेको र बाँकी छ महीनामा सबै काम पूरा गर्नसक्ने बताए।
सबै जिल्लाको विस्तृत अध्ययन नसक्दा आयोगले परिपूरणका सम्बन्धमा पीडितलाई सिफारिस गर्न सकेन तर परिपूरणका लागि आयोगले मापदण्ड पनि तयार गरिसकेको छ। ‘कानूनबमोजिम पीडितको चाहना र आयोगले सिफारिस गर्ने सक्ने फाराम पनि भरेका थियो।
‘११ जिल्लाको विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी छ’, अध्यक्ष मल्लिकले भने, ‘अन्तिम प्रतिवेदन बनाएर पीडितलाई परिपूरणका लागि सिफारिस गरेर प्रतिफल दिन सकिएन, छिटो नयाँ पदाधिकारी आएर पीडितलाई न्याय दिन सकोस्।’
सरकारले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन २०७१ माघ २७ गते मल्लिकको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो।
सरकारले वर्तमान पदाधिकारीको म्याद यही चैत मसान्तदेखि सकिने र नयाँ पदाधिकारी ल्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समितिसमेत गठन गरिसकेको छ। भोलि शनिबार भएको हुँदा दुवै आयोगको वर्तमान पदाधिकारीको म्याद आजदेखि सकिएको छ। (रासस)
