सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू जिल्ला-जिल्लाको सुरक्षा अवस्था बुझ्न दौडाहामा निस्किएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख डीआईजी महेशविक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी राजुराज सुवाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश निर्देशक मधु कार्कीसहितको टोली अहिले सल्यान, रुकुम पश्चिम हुँदै जाजरकोट पुगेको छ। उनीहरूले जिल्लास्थित आ-आफ्ना युनिटसँगै स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग भेटघाट र छलफल गरेका छन्।
‘स्थानीयस्तरमा शान्तिसुरक्षाको दायित्व सम्बन्धित स्थानीय सरकारको पनि हो,’ डीआईजी शाहले भने, ‘हामीले उहाँहरूसँग सुरक्षा अवस्था कसरी मजबुत गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौँ।’ कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विप्लव समूहले चन्दा मागेको गुनासो गरे पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो सुरक्षा चुनौती नदेखिएको उनले बताए। सरकारले गत फागुन २८ गते विप्लव समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ।
नेपाली सेनाको खण्डन
कालीकोट, रोल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा नेपाली सेना परिचालन भएका खबरहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्। जसका कारण कतिपयलाई लाग्नसक्छ, के विप्लव समूहको गतिविधि रोक्न सेना परिचालन भएकै हो त? तर, सेना परिचालन गर्ने छुट्टै विधि छ। शुरुमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।
सुरक्षा परिषद्को सिफारिसविनै नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीविरुद्ध सेना परिचालन भएका खबरहरू आएका छन्। यसबारे नेपाली सेनाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेको छ। आफ्नो पूर्वनिर्धारित तालिम, सैनिक अभ्यास तथा स्वास्थ्य शिविर लगायतका नियमित कार्यहरूमा केन्द्रित भएका कुरालाई सञ्चारमाध्यमले सेना परिचालन भनेर व्याख्या गरेको भन्दै उक्त कुराको सेनाले खण्डन गरेको छ।
गाउँकेन्द्रित विप्लव समूह
विगतमा जिल्ला सदरमुकाममा देखिने विप्लव समूहका नेताहरू गाउँ पसेका छन्। सरकारले विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता खोज्न सुरक्षा संयन्त्र नै परिचालन गरेको छ। अस्वाभाविक गतिविधि बढ्न थालेपछि सरकारद्वारा परिचालित सुरक्षा संयन्त्रले गाउँकेन्द्रित विप्लव समूहका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको हो।
अर्धभूमिगत रूपमा सक्रिय ‘विप्लव’ समूहका नेताहरू पछिल्लो समय पूर्णभूमिगतजस्तै छन्। सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिमाथि रोक लगाएपछि नेताहरू लुकेर बसेका धेरैको बुझाइ छ। ‘विप्लव समूहका नेता तथा नाम चलेका कार्यकर्ता भेटिएका छैनन्’, सुरक्षा निकायको स्रोत भन्छ, ‘दिउँसो लुक्ने र राति सक्रिय हुने गरेको पाइएको छ। ग्रामीण भेगमा राति गस्ती गर्न सक्ने वातावरण छैन।’ सदरमुकाम छोडे पनि गाउँमा भने विप्लवका गतिविधिहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छन्।
विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता खोज्न सुरक्षा संयन्त्र नै परिचालन गरेको छ। अस्वाभाविक गतिविधि बढ्न थालेपछि सरकारद्वारा परिचालित सुरक्षा संयन्त्रले गाउँकेन्द्रित विप्लव समूहका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको हो।
कार्यकर्ता भेटघाट, संगठन विस्तारलगायत आवश्यक रणनीतिसमेत विप्लव समूहले बनाउने गरेको छ। विप्लव समूहको बढी प्रभाव देखिएको क्षेत्र कर्णाली पनि हो। यहाँ केन्द्रीय नेतृत्वदेखि पोलिटब्युरो, इन्चार्ज, सेक्रेटरीमा कर्णाली प्रदेशबाट बलियो सहभागिता छ। १० जिल्लामा जिल्ला तहको संरचना विस्तार गरिएको छ भने स्थानीय तहमा पनि विगतका पार्टी कमिटीहरू सक्रिय बनाउन उक्त समूह क्रियाशील छ।
विप्लवको शक्तिशाली ‘लालकिल्ला’का रूपमा कालीकोटलाई लिइएको छ। विप्लवपछिको दोस्रो नेतृत्व सम्हालेका नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विक (प्रकाण्ड) लगायतका थुप्रै नेता कालीकोटमा रहेको स्रोतको भनाइ छ। कालीकोटबाट पोलिटब्युरो सदस्य, केन्द्रीय सदस्यजस्ता पदमा नेताहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। विप्लवको अखडा र प्रभावित जिल्लाका रूपमा कालीकोटलाई सुरक्षा निकायले पहिलो सूचीमा राखेको छ। देशका अन्य ४५ पार्टी जिल्ला अध्यक्ष कालीकोटकै छन्।
भेरी कर्णाली ब्युरोका सबै जिल्ला इञ्चार्ज कालीकोटकै छन्। कालीकोटबाट मात्र १३ जना केन्द्रीय सदस्य र १३ जना पोलिटब्युरो सदस्य रहेको विवरण प्रहरीसँग छ। जसमा अधिकांशले जिल्ला इन्चार्ज र प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्। मुगुमा पनि विप्लवका नेताहरू छन्। प्रहरीले जिल्ला, गाउँ-नगर र वडा तहकै विप्लव नेताहरूको रेकर्ड राखेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार मुगु जिल्लामा २ सय जना नेता छन्। डोल्पामा भने पोलिटब्युरो सदस्य, केन्द्रीय सदस्य छैनन्।
जिल्ला र स्थानीय तहमा गरी झन्डै ४० जना नेता भएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ। जुम्लामा पनि केन्द्रीय, क्षेत्रीय र पोलिटब्युरो सदस्य तहका नेताहरू कोही छैनन्। प्रहरी अभिलेखअनुसार जुम्लामा जिल्ला तहका २८ जना विप्लव समुहका नेताहरू छन्। गाउँ-नगर र वडा तहमा संगठन विस्तार नभएकाले नेताहरू तल्लो स्तरमा नभएको प्रहरी अनुमान छ।
हुम्लामा पनि विप्लवको सामान्य प्रभाव छ। फाट्टफुट्ट कार्यकर्ता तथा आस्था राख्ने नेताहरू भए पनि केन्द्र, प्रदेश, पोलिटब्युरो सदस्यसम्मको नेतृत्वमा हुम्लाका नेताको प्रतिनिधित्व छैन। जिल्लाको इन्चार्जसमेत कालीकोटबाट तोकिएको छ। डीएसपी रामप्रसाद घर्ती मगरले जिल्लामा विप्लवको अवस्थाबारे विवरण लिने काम भइरहेको जनाए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार जिल्लामा ३९ जना पूर्वविप्लवका सदस्य रहेको तथ्याङ्क छ। यस्तै जाजरकोट प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ७ जना केन्द्रीय सदस्य विप्लवमा छन्। जिल्ला तहको संरचनामा जिल्ला इन्चार्ज, सेक्रेटरी, सदस्यहरू छन्। त्यस्तै रुकुम पश्चिम र सल्यानमा पनि विप्लव समूह सक्रिय नै छ।
नेता-कार्यकर्ता चिन्नै गाह्रो
विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता पहिचान गर्न सुर्खेत प्रहरीलाई चुनौती बनेको छ। सरकारले विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रहरीले विशेष निगरानी बढाएको छ। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ताको तथ्याङ्क नै छैन। भएको तथ्याङ्क पनि अन्य पार्टीका नेताका रूपमा देखिने गरेका छन्।
‘केन्द्रबाट आएका विप्लव समूहका नेताहरू समात्यो भने अन्य पार्टीले हाम्रो कार्यकर्ता किन समातेको भन्छन्,’ सुर्खेत जिल्लाका प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘अन्य पार्टीजस्तो विप्लवले हाम्रो संगठन मा¥यो, यी पदाधिकारी हुन् भनेर आधिकारिक रूपमा कुनै पत्र दिएको छैन।’ उनले विप्लव समूहमाथि निगरानी गरे पनि को हो भनेर पहिचान गर्न समस्या भएको बताए। जिल्लादेखि स्थानीय तहमा विप्लव समूहको प्रभाव भए पनि प्रहरीलाई पहिचानमा समस्या भएको छ।
सुरक्षाकर्मीको संयुक्त गस्ती
कालीकोटमा चन्द समूहका नेता खोज्न ग्रामीण भेगमा सुरक्षा टोली खटाइएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सुरक्षाकर्मी खटाइएको डीएसपी विनोद शर्माले बताए। ‘सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार जिल्लाका सबै ठाउँमा सुरक्षा गस्ती हुनेछ,’ उनले भने ।
हातहतियार बुझाउन उर्दी
प्रशासनले हातहतियार र खरखजाना बुझाउन सर्वसाधारणलाई ३५ दिने सुचना जारी गरेको छ। कानूनबमोजिम इजाजत नलिई, लिएको भए पनि नवीकरण नगरेका र इजाजत प्राप्त व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराई वा अन्य कुनै तरिकाले जिल्लाभित्र कोही कसैले हातहतियार र खरखजाना राखेको भए वैशाख ५ भित्र पायक पर्ने प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन जिल्ला प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। नबुझाए र पछि भेटिए कानूनबमोजिम कारवाही हुने उल्लेख छ।
