काठमाडौं – सामाजिक अभियन्ता एवं न्यायकर्मीहरुको एक समूहले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरुद्धका अत्याचारहरु भविष्यमा दोहोरिन नदिनका लागि दोषीलाई सकेसम्म देशभित्रै कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। साथै अपराधको गम्भीरताका आधारमा सजायको भागी बनाउन पनि उनीहरुको माग छ।
चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, इञ्जिनियर प्रितम सुवेदी, अधिवक्ता शिवहरी तिमिल्सिनाले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ज्ञापनपत्र बुझाएर २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म चलेको १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वको अवधिमा युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध लगायत अन्य जधन्य वा गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका हुन्।
श्रृंखलाबद्ध मानवता विरोधी अत्याचार र त्यसबाट पीडित भएका व्यक्तिका पीडाको साक्षी हामी पनि हौं, आफ्नै देश, समाज र छरछिमेकमा भएका मानवता विरोधी अत्याचारबाट पीडित व्यक्तिले न्याय नपाएको, बरु हिंसा, प्रतिहिंसा, भ्रष्टाचार र कालोघनको बलमा सर्वसत्ता कब्जा गर्न सफल आततायी पीडक पक्ष कै रजगज झन्झन घनीभूत हुदै गएको स्थितिले हामीलाई अत्यन्तै चिन्तित बनाएको छ, यस स्थितिमा सक्रिय नागरिकको रुपमा देश, समाज, पीडित तथा समग्र मानव समुदायप्रतिको कर्तव्यवोध सहित निम्न विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, सञ्चार जगत् लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिवेदनहरुले द्वन्द्वका क्रममा युद्ध अपराध र मानवविरुद्धका अपराध भएको ठहर गरेको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्यका निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नतामा १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरियो। हजारौं व्यक्ति बेपत्ता, अपहरण, यातना, अंगभंग, यौनजन्य हिंसा, विस्थापन लगायतका अपराधको सिकार बनाइए।’
द्वन्द्वका क्रममा भएका ज्यादतीहरुको छानवीन र अनुसन्धान गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम अधिकार सम्पन्न, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने गरी पुनर्संरचना गरिनु पर्नेमा सामाजिक अभियन्ताहरुको जोड छ। ‘संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रमाथि भइ रहेको पीडक पक्षको हस्तक्षेप बन्द गरिनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जधन्य वा गम्भीर अपराधका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्ति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्य निकायले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्ति, फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति तथा अपराधमा संलग्न भनी पीडितले प्रमाण सहित आरोप लगाइएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायको क्षेत्राधिकारबाट उम्किन नदिने तथा त्यस्ता व्यक्तिबाट पीडित, साक्षी र प्रमाण जोगाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्। सो प्रयोजनका लागि त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल भेटिङ्गको दायरामा ल्याउनु पनि माग गरिएको छ।
‘आफ्नो देशभित्र पीडकलाई दण्डित गर्न नसकिएको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको न्यायिक उपचार सम्बन्धी उत्तरदायित्व आकर्षित हुनु पर्दछ, पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी न्यायिक उपचारका लागि सरोकारवाला पक्षले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको समेत उपयोग गर्नु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई सदैव पीडितमैत्री बनाउनु पर्दछ। पीडक पक्षको रणनीतिक स्वार्थ बमोजिमका पीडित, साक्षी र प्रमाणलाई निस्तेज गर्ने प्रपञ्चको अन्त्य हुनु पर्दछ। पीडित पक्षको सशक्तिकरण सहित तत्कालिक र दीर्घकालिक परिपूरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।’
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडक पक्षको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नका लागि न्यायालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रहरु, मानव अधिकार समुदाय, सञ्चार जगत तथा आम नागरिकको सक्रियता बढाउन पर्ने सामाजिक अभियन्ताहरुको राय छ।
