काठमाडौं ।जापानका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापासम्बन्धी विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारसँग मागेको स्पष्टीकरण अझै प्राप्त भएको छैन।
थापाको जापानको स्थायी आवासीय अनुमति पीआर र त्यहाँको स्थानीय सरकारसँगको आबद्धताबारे जानकारी माग्दै समितिले दुई पटक पत्राचार गरेको थियो।समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार एउटा पत्र थापाको सुनुवाइ हुनुअघि र अर्को पत्र सुनुवाइपछि पठाइएको हो। थापाको पीआरसम्बन्धी विषय र जापानको स्थानीय सरकारसँग उनी आबद्ध रहेको भनिएको विषयमा आधिकारिक जानकारी लिन पत्राचार गरिएको उनले बताएका छन्।सरकारले जापानका लागि राजदूतमा थापाको नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सुनुवाइअघि सार्वजनिक उजुरीमा थापासँग जापानको पीआर रहेको र उनी त्यहाँको स्थानीय सरकारमा कार्यरत रहेको दाबी गरिएको थियो।
असोज २८ गते भएको सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले पहिले जापानको पीआर लिएको भए पनि पछि त्यागिसकेको बताएका थिए। जापानको स्थानीय सरकारसँग आबद्ध रहेको विषयमा पनि उनले आफू त्यहाँ आबद्ध नभएको धारणा राखेका थिए।समितिले यी विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक ठानेपछि सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक जवाफ आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने जनाएको थियो। समितिका उपसचिव जगदीश न्यौपानेका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रको जवाफ अहिलेसम्म समितिमा आइपुगेको छैन। जवाफका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर ताकेता भइरहेको उनले बताएका छन्।
समितिले मागेको विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपालस्थित जापानी दूतावाससँग जानकारी मागिने र त्यहाँबाट प्राप्त जवाफ समितिमा पठाइने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।पत्रको जवाफ नआएकाले थापाको सुनुवाइसम्बन्धी अर्को बैठकको मिति तय हुन सकेको छैन। समितिका सभापति श्रेष्ठले आधिकारिक जवाफ प्राप्त भएपछि विषयमा थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताएका छन्।
