काठमाडौं ।फ्रान्समा विद्यार्थी आन्दोलन व्यापक बन्दै गएपछि सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
शिक्षकको दरबन्दी बढाउने, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना क्षमता विस्तार गर्ने र विद्यालयका भवन मर्मतका लागि क्षेत्रीय सरकारलाई चार अर्ब युरोसम्म ऋण उपलब्ध गराउने योजना सरकारले अघि सारेको हो।अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम द वाल स्ट्रिट जर्नल का अनुसार आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले पहिलोपटक विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित महत्त्वपूर्ण सहुलियत घोषणा गरेको हो।सरकारले सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयका प्रारम्भिक कक्षामा विद्यार्थीको सङ्ख्या अधिकतम २८ कायम गर्ने जनाएको छ। हाल त्यस्ता कक्षामा औसतमा ३० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। यसका साथै विश्वविद्यालयमा थप १५ हजार विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विद्यालय भवनको मर्मतसम्भारका लागि क्षेत्रीय सरकारलाई चार अर्ब युरो ऋण उपलब्ध गराउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता महँगीअनुसार समायोजन गर्ने र सन् २०२८ सम्म विश्वविद्यालय भर्नाका लागि प्रयोग हुँदै आएको केन्द्रीकृत प्रणाली हटाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।विद्यार्थीहरूले उक्त भर्ना प्रणाली पारदर्शी नभएको र यसले अत्यधिक मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने गरेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका छन्।
सरकारी घोषणापछि पनि आन्दोलन रोक्ने संकेत छैन
फ्रान्सका विभिन्न सहरमा यसै महिनाको सुरुतिर भएका प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सरकारले नयाँ घोषणा गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा सरकारी भवनमा आक्रमण, सवारीसाधनमा आगजनी र पसलहरूमा लुटपाटका घटना भएका थिए।शनिबार पनि चार लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएको समाचारमा उल्लेख छ। वर्षाका बीच कडा प्रहरी निगरानीमा भएका अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको जनाइएको छ।विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारी घोषणालाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। तर, आफ्ना सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ। पछिल्ला साताहरूमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीबाट सुरु भएको प्रदर्शनलाई विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र अन्य नागरिकले समेत समर्थन गरेका छन्।
शैक्षिक सुविधाको मागबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र बढ्दो जीवनयापन खर्चप्रतिको असन्तुष्टिसँग पनि जोडिएको छ।सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा सहभागी विद्यार्थी संगठन ‘ले लिसेँ’ का १६ वर्षीय नेता लुइ लतुब्लोनले सरकारले केही माग सम्बोधन गरेको बताएका छन्। उनले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई पूर्ण निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा दुई लाख ५० हजार नयाँ स्थान थप्नुपर्ने, आर्थिक सहायता वृद्धि गर्नुपर्ने तथा विद्यालयमा शिक्षक र नर्सको ठूलो सङ्ख्यामा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको थप १५ हजार विश्वविद्यालय भर्ना स्थान उनीहरूको मागभन्दा निकै कम हो।
बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सरकारलाई आर्थिक दबाब
विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न फ्रान्स सरकारले थप आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती छ। कोभिड महामारी र युक्रेन तथा इरानसँग सम्बन्धित युद्धका असर व्यवस्थापन गर्न गरिएको खर्चले सार्वजनिक ऋणको भार बढाएको समाचारमा उल्लेख छ। यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण ३५ खर्ब युरो पुगेको जनाइएको छ।राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले कर कटौतीका कार्यक्रम अघि बढाए पनि सरकारी खर्चमा सोहीअनुसार कमी आउन नसक्दा बजेट घाटा बढेको विवरणमा उल्लेख छ। गत वर्ष बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५।१ प्रतिशत पुगेको थियो।
ऋणको ब्याज भुक्तानी व्यवस्थापन र वित्तीय बजारको विश्वास कायम राख्न सरकारले यसै वर्ष अर्बौं युरो बराबरको बजेट कटौती गर्नुपर्ने दबाबसमेत सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीका माग पूरा गर्न थप रकम खर्च गर्दा सरकारमाथि आर्थिक दबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ।
म्याक्रोंद्वारा प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाको आलोचना
प्रदर्शनबाट प्रभावित मार्से सहरको भ्रमणका क्रममा सोमबार राष्ट्रपति म्याक्रोंले हिंसात्मक गतिविधिको निन्दा गरेका छन्। आगामी वसन्तमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि देशको भविष्यबारे व्यापक लोकतान्त्रिक बहस हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।म्याक्रोंले प्रदर्शनका नाममा उपद्रव, लुटपाट र अराजकता फैलाउने गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक बहसमा हाबी हुन दिन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।सरकारले शैक्षिक सुधारका केही योजना घोषणा गरे पनि विद्यार्थीका थप माग, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र जीवनयापन खर्चसम्बन्धी असन्तुष्टि कायम छन्।
