काठमाडौं । भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को संरचना र कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
परिषद्का स्थायी सदस्यहरूलाई दिइएको निषेधाधिकार भिटो सम्बन्धी व्यवस्थामा समानता कायम गर्नुपर्नेमा भारतले जोड दिएको हो।संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरिशले सुरक्षा परिषद्सँग सम्बन्धित पाँचवटै प्रमुख विषयमा एकैसाथ प्रगति गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले परिषद्लाई थप प्रभावकारी, प्रतिनिधिमूलक र जवाफदेही बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
हरिशले भिटो अधिकारसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि जोडिने उल्लेख गर्दै यसको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको हितमा हुनुपर्ने बताएका छन्। सीमित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न भिटो प्रयोग गरिँदा विश्व शान्ति कायम गर्ने राष्ट्रसङ्घको भूमिकामा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।हाल सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीनसँग भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ। यी राष्ट्रले कुनै महत्वपूर्ण प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरेमा त्यसलाई पारित हुनबाट रोक्न सक्छन्।
भारतका प्रतिनिधिले विगतमा भिटो अधिकारको प्रयोग असमान रूपमा भएको भन्दै यसले परिषद्को विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रसङ्घ स्थापना भएयता करिब २०० प्रस्तावमा ३३१ पटक भिटो प्रयोग भइसकेको छ।सन् २०२२ मा अघि बढाइएको भिटोसम्बन्धी जवाफदेहिताको पहलले सुधारको आशा जगाए पनि त्यसपछिका घटनाक्रमले अपेक्षित परिणाम नदेखाएको भारतको धारणा छ।
भारतले सुरक्षा परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा समानता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै वर्तमान विश्वको वास्तविकता झल्किने गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
