काठमाडौं । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन गठित परिषद्मा हालसम्म देशभरका १७ हजार ८२ जना व्यवसायी दर्ता भएका छन्।
पशुपालन गर्ने किसानलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले व्यवसायीको दर्ता अनिवार्य गरिएको हो।परिषद्का रजिष्ट्रार जनकबहादुर रावलका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति प्रदान गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब सात हजार बढी व्यवसायीलाई इजाजत दिइएको उनले जानकारी दिए।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिषद्मा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।परिषद्ले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने आधारभूत तहका प्राविधिकदेखि विषय विशेषज्ञसम्मका जनशक्तिको दर्ता र नियमन गर्दै आएको छ। पशुपन्छी, मत्स्य तथा दुग्ध विज्ञानसँग सम्बन्धित जनशक्ति पनि यस व्यवस्थाअन्तर्गत समेटिएका छन्।
दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउनुका साथै व्यवसायीको योग्यता परीक्षण, अनुगमन, अभिलेख अद्यावधिक र आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने कामसमेत परिषद्ले गर्दै आएको छ। निर्धारित मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ।पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन २०७९ असोज २३ गते जारी भएको थियो। त्यसपछि २०८० कात्तिक १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट परिषद् गठन गरिएको हो।
किसानले भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित व्यवसायीको लिखित तथा मौखिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको रजिष्ट्रार रावलले बताएका छन्। त्यस्तै, व्यवसायीको योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ श्रेणीसम्म वर्गीकरण गर्ने योजना पनि परिषद्ले अघि सारेको छ।
