काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छनोट तथा मुद्दाको इजलास निर्धारण गर्दा स्वचालित प्रक्रियामा मात्र निर्भर नभई सम्बन्धित न्यायाधीशको विषयगत ज्ञान र विशेषज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार सबै प्रकारका मुद्दा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई बाँड्ने व्यवस्थाले न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा असर पार्न सक्छ। गम्भीर संवैधानिक विवाद, ठूला पूर्वाधार आयोजना, कर, वाणिज्य र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी जटिल मुद्दा सम्बन्धित विषयमा दक्षता भएका न्यायाधीशको इजलासमा पर्नुपर्ने उनको धारणा छ।अधिकारीले उपचारका लागि रोगअनुसार चिकित्सक र निर्माणका लागि आवश्यक सीप भएका इन्जिनियर छनोट गरिएझैँ न्यायिक प्रक्रियामा पनि मुद्दाको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त न्यायाधीश तोकिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतमा मुद्दा बाँडफाँट निष्पक्ष हुनुपर्ने भए पनि त्यसको समाधान गोलाप्रथालाई मात्रै मान्न नसकिने उनले बताएका छन्।
अदालतमा मुद्दा तोक्ने प्रक्रियामा पक्षपात वा अनियमितता हुन सक्ने आशंका हटाउन पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्ड आवश्यक रहेको अधिकारीको भनाइ छ। प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छनोटमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि उनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र क्षमता सुनिश्चित हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।अधिकारीले पूर्ण गोलाप्रथा र प्रधानन्यायाधीशको एकल विवेकमा आधारित प्रणालीको विकल्पका रूपमा मिश्रित व्यवस्था अपनाउन सुझाव दिएका छन्। उनको प्रस्तावअनुसार कानुन वा नियममार्फत मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित विषयमा दक्ष न्यायाधीशको समूह निर्धारण गर्ने र त्यस समूहभित्रबाट कम्प्युटर वा गोलाप्रथामार्फत इजलास चयन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
उनले अपवादका रूपमा कुनै मुद्दामा फरक न्यायाधीश तोक्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको कारण लिखित रूपमा खुलाउनुपर्ने र निर्णय सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको बताएका छन्।मुद्दा बाँडफाँटमा विशेषज्ञता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको संयोजन गर्न सके न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने अधिकारीको निष्कर्ष छ।
