काठमाडौं । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव संविधानसँग बाझिने भन्दै सांसदहरूले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसदहरूले संविधानको धारा १५० विपरीत हुने कुनै पनि प्रावधान विधेयकमा समावेश गर्न नहुने बताएका हुन्। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापको काम पनि न्यायिक प्रकृतिको भएकाले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार विधेयकमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति उपलब्ध नभएका दुर्गम वडामा एसईई उत्तीर्ण व्यक्तिलाई समेत मेलमिलापकर्ता बनाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सांसदहरू मधुकुमार चौलागाईं, मनिष खनाल, सुलभ खरेल, साजिदा खातुन सिद्धिकी लगायतले संविधानसँग बाझिने गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नहुने धारणा राखे। बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको समस्या अझै समाधान हुन नसकेको विषय पनि उठाए। रसुवाका गोसाइँकुण्ड, आमाछोइङ र उत्तरगया गाउँपालिकामा सडक सम्पर्क विच्छेद हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री, नुनलगायतका वस्तु पुर्याउन समस्या भएको उनीहरूले बताए।
सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादित तरकारीसमेत बजारसम्म लैजान नसकेर कुहिन थालेको भन्दै सांसदहरूले तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। त्यस्तै, काठमाडौंका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै सांसदहरूले दसैँअघि नै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै भोटेकोशी बाढीपीडितको व्यवस्थापनमा पनि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
