काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु प्रसाद बरालले न्यायपालिकामाथि हुने निरन्तर हस्तक्षेप र दबाबले मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर बन्न सक्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै बरालले २०८२ साल भदौ २४ गते भएको घटनाका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतमा आगजनी र तोडफोड भएको स्मरण गराए। त्यस क्रममा महत्वपूर्ण मुद्दाका मिसिल तथा अभिलेख नष्ट हुँदा त्यसको असर अझै पनि न्यायको पर्खाइमा रहेका नागरिकले भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।उनले अदालतका फैसलाप्रति राजनीतिक असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गर्ने तथा अपमानित गर्ने प्रवृत्ति गम्भीर विषय भएको बताए। उनका अनुसार अदालतलाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने भएकाले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक राख्न आवश्यक छ।
बरालले संविधान र कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रयासलाई रोक्नु अदालतको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे। अदालत कुनै सरकारको विपक्षी नभई संविधानको संरक्षक भएको भन्दै उनले न्यायपालिकामाथि दबाब बढे त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमा पर्ने बताए।
संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको रहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्ने नभई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे।उनले संविधानमार्फत न्यायपालिकाको संरक्षण गर्नुपर्ने र अदालतको प्रभावकारिता बढाउन न्याय परिषद्लाई थप सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
