काठमाडौँ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले क्यानडालाई युरोपेली संघ (ईयू) को पहिलो ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएकी छन्।
बुधबार युरोपेली संसद्मा सम्बोधन गर्दै उनले क्यानडासँग ईयूको सम्बन्धलाई अझ नजिक बनाउने र विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘ढोका खोल्न’ आफूहरू तयार रहेको बताइन्। क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले पनि गत साता ईयूसँग ‘विशिष्ट गठबन्धन’ निर्माण गर्न चाहेको बताएका थिए। पछिल्लो समय क्यानडा र अमेरिकाबीच व्यापार विवाद चर्किँदै गएपछि क्यानडा र ईयूबीचको सम्बन्ध थप नजिकिँदै गएको देखिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरी भोन डेर लेयेनले क्यानडालाई ईयूसँग कुनै प्रकारको सदस्यताका लागि अवसर दिन खोज्नु अरू कसैविरुद्धको साझेदारी नभई साझा शक्ति बलियो बनाउने प्रयास भएको बताइन्।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा युरोपका लागि विभिन्न मुलुकसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नु महत्वपूर्ण भएको छ। बुधबारको सम्बोधनका क्रममा उनले क्यानडा र ईयूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), जलवायु परिवर्तन तथा भू–राजनीतिलगायतका विषयमा समान दृष्टिकोण राख्ने बताइन्। युक्रेन, रक्षा, कच्चा पदार्थ तथा आपूर्ति शृङ्खलाका विषयमा पनि दुवै पक्षले सहकार्य गर्दै आएको उनको भनाइ थियो। भोन डेर लेयेनले क्यानडासँग उत्पादन, प्रविधि, एआई, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज तथा आर्थिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सकिने उल्लेख गरिन्। उनले ईयू र क्यानडाबीचको सम्बन्धलाई सम्भव भएसम्म उच्च स्तरमा पुर्याउने समय आएको बताइन्।
तर ‘एसोसिएट सदस्यता’ भन्ने व्यवस्था हाल ईयूमा औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा छैन। त्यसैले यस्तो व्यवस्था निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सहमति भए पनि प्रक्रिया पूरा हुन वर्षौँ लाग्न सक्ने बताइएको छ। यसअघि जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले युक्रेनलाई पनि यस्तो नयाँ हैसियत दिन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए। हाल ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रमध्ये १० वटा देशले क्यानडासँग करिब एक दशकअघि भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अझै अनुमोदन गरेका छैनन्। केही युरोपेली देशले क्यानडाका लागि नयाँ सदस्यताको स्वरूप बनाउनुको सट्टा यसअघि नै रहेका व्यापार तथा रक्षा सम्झौतालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसैबीच, भोन डेर लेयेनले युरोपेली सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेकी छन्। प्रस्तावित परिषद्मा बेलायत र युक्रेनसहित क्यानडा, नर्वेलगायतका साझेदार मुलुकलाई सहभागी गराउने विषय समेटिएको छ।
रुसबाट युरोपमा देखिएको सुरक्षा चुनौती तथा युक्रेन युद्धका कारण यस्तो संरचनाको आवश्यकता बढेको उनको भनाइ छ। सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण गरेपछि युरोपेली सुरक्षा परिषद् गठनको बहस थप तीव्र भएको थियो। यस्तै, भोन डेर लेयेनले युरोपमा जीवनयापनको बढ्दो खर्च, प्रविधिको तीव्र विकास र त्यसले रोजगारी तथा समाजमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि चर्चा गरिन्। उनले एआईका ठूला प्रयोगशालालाई छलफलमा बोलाएर उद्योग क्षेत्रमा एआईको विकासलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने, ईयूभित्र व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएको प्रशासनिक झन्झट घटाउने तथा बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेकी छन्।
प्रस्तावअनुसार १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने र १३ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकाले अभिभावकको निगरानीमा मात्र सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, ठूलो संख्यामा हुने आप्रवासनको सामना गर्न सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने नयाँ आपत्कालीन संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। स्पेनको स्वायत्त क्षेत्र सेउटामा जुलाईमा भएको ठूलो आप्रवासी आगमनपछि यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको बताइएको छ। भोन डेर लेयेनका अनुसार उक्त आपत्कालीन संयन्त्र निश्चित मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा र तोकिएको अवधिका लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई पनि सुनिश्चित गरिने उनले बताइन्।
