काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अदालतबाट भएका फैसला छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामाथि छलफल गर्दै न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नदिनुसरह हुने भन्दै मन्त्रालयलाई फैसला कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न निर्देशन दिएको हो।समितिले सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई थप बलियो बनाउने विषयमा पनि अध्ययन गर्न भनेको छ। निर्देशनालयलाई अदालतकै मातहत राख्ने कि कार्यपालिका मातहत लगेर स्रोत, साधन र अधिकार थप्ने भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्न समितिले निर्देशन दिएको सभापति समीक्षा बास्कोटाले बताए।त्यस्तै, जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुन, दण्ड सजाय र न्यायिक अभ्यासबारे पनि समितिले छुट्टै अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले अहिले फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था विभिन्न ठाउँमा छरिएको भन्दै यसलाई समेटेर छुट्टै एकीकृत ऐन बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।उहाँले वर्षौंसम्म मुद्दा चलेर फैसला हुने तर फैसला कार्यान्वयनका लागि फेरि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि समयसीमासहितको संयन्त्र र आवश्यक परे न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।यता, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि विभिन्न सरकारी निकायसँग फेरि राय माग्ने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताए।सरकारी पक्षले आफ्नो भनाइ वा विमति फैसला आउनुअघि नै अदालतमा राख्नुपर्ने भन्दै फैसला भइसकेपछि कार्यान्वयनमा आलटाल गर्नु कानुनी शासनको मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ छ।समिति सदस्यहरूले पनि फैसला कार्यान्वयन कमजोर हुँदा दण्डहीनता बढ्ने जोखिम रहेको भन्दै सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
