काठमाडौं। अदालतबाट फैसला भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशमा दण्डहीनताको अवस्था बढ्दै गएको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्दै सांसदहरूले अदालतले दिएको निर्णय व्यवहारमा लागू गराउन राज्यका सम्बन्धित निकाय अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका हुन्।सांसद मनिष खनालले न्यायपालिकाबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यतः कार्यपालिकासँग रहेकाले त्यसलाई थप जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनका अनुसार शक्ति पृथकीकरणसँगै राज्यका निकायबीच सन्तुलन कायम राख्न पनि स्पष्ट कानुन आवश्यक छ।सांसद मोहनलाल आचार्यले फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाले दण्डहीनतालाई निरन्तरता दिएको बताए। उनले राज्यका निकायबीच पर्याप्त जवाफदेहिता र समन्वय नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै, सांसद मनमाया विश्वकर्माले जनतासम्म प्रत्यक्ष पहुँच भएका संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा पनि अदालतका निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताइन्।फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले निर्माणाधीन कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले ठगी, बैंकिङ कसुर तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्रको समयसीमालगायतका विषयमा पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए।बैठकमा सांसदहरूले फैसला कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले न्याय पाउने प्रक्रियामै प्रश्न उठ्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको न्याय प्रणालीप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्।
