काठमाडौँ । रसुवामा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी र जलवायुजन्य क्षतिबारे साउथ–इस्ट एसिया तथा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका देशका प्रतिनिधिहरूबिच विशेष छलफल भएको छ। यस क्षेत्रका ३० भन्दा बढी देशका मन्त्री, सिनेटर, सांसद तथा विशिष्ट प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन आह्वान गर्दै ४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
सम्मेलनले रसुवा बाढीका कारण उत्पन्न सङ्कटमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै जलवायु दायित्वबोध, क्षतिपूर्ति र नेपालको जलवायु न्यायका पक्षमा सँगै उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना संसद्मा जलवायु वित्त, न्याय र उत्थानशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने अङ्गीकार गरेका छन्। साथै, नेपालजस्ता जलवायु जोखिमयुक्त देशहरूका लागि पहुँचयोग्य, न्यायोचित जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विश्वव्यापी वकालत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सहभागिता जनाएकी थिइन्। सम्बोधनका क्रममा डा. कार्कीले विश्वको वातावरणीय सन्तुलनमा नेपालले महत्त्वपूर्ण योगदान दिए पनि नेपाली जनताले बर्सेनि बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को भारी बोक्नुपरेको बताइन्। उनले ’नेपाललाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय र लस एन्ड ड्यामेज फन्डमा पहुँच चाहिएको’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट घोषणापत्रको जोडदार माग राखेकी थिइन्।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रभावी प्रस्तुतिपछि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै संयुक्त घोषणापत्रमार्फत ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।
