काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा रहेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार साविक बुझौली गाउँ पञ्चायतअन्तर्गतका विभिन्न कित्ताको सरकारी जग्गा कर्मचारी र भू–माफियाबीचको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो। यसबाट राज्यलाई ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको दाबी आयोगले गरेको छ।अनुसन्धानका क्रममा उक्त जग्गा वि।सं। २०२२ सालमै हदबन्दीका कारण सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको भइसकेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। फिल्डबुकमा समेत कुनै व्यक्तिको नाम नरहेको अवस्थामा नियतवश व्यक्तिको नाममा जग्गा कायम गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।आयोगका अनुसार उक्त जग्गा पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी गरी मुआब्जा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पर्वत राज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरिएको थियो।जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन कर्मचारीहरूले अदालतको परमादेशको गलत व्याख्या गरेको र भूमिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको अख्तियारको आरोप छ। कर्मचारीहरूले भू–माफियासँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको आयोगको दाबी छ।मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालीन मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, नायब सुब्बाहरू लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार साहनी ९चाई० तथा खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर रहेका छन्।आयोगले उनीहरू प्रत्येकसँग ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। साथै, जग्गाधनीका रूपमा देखिएका पर्वत राज कान्त मिश्राविरुद्ध मुख्य कसुरदारसरह सजाय तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनुसन्धानबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर राज्यलाई आर्थिक क्षति गराइएको देखिएको उल्लेख छ।
