काठमाडौँ । नेपाल सरकारले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूका माग सम्बोधन गर्न समर्पित संयन्त्र (डेडिकेटेड टिम) मार्फत काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, गृहसचिवका साथै जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलका क्रममा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका माग कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको थियो। मागहरूलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सहजीकरण समितिलाई नै जेन–जीसम्बन्धी विषय मात्र हेर्ने संयन्त्रको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसका साथै शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेसमेत निर्णय भएको छ।
बैठकमा जेन–जी परिषद् तथा जेन–जी शहीद दिवस घोषणा गर्ने, दौलत थापालाई ‘जिउँदो शहीद’ घोषणा गर्ने, २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधन गर्ने, संसद् भवन परिसरमा जेन–जीको शालिक तथा जेन–जी पार्क निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ। छलफलमा सहभागी सबै पक्षले यी विषयहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जेन–जीका मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न सबै जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायहरू एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा क्रियाशील रहने सहमतिसमेत भएको छ।
