काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी सरकारले लगाएको करको विरोधमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले सरकारको कर नीतिविरुद्ध स्थानीय तहसम्म पुगेर जनताको हस्ताक्षर संकलन गरिने बताए। उनका अनुसार एक महिनासम्म देशभरबाट हस्ताक्षर संकलन गरी सरकारलाई बुझाइनेछ।घिसिङले भदौ १ गतेदेखि जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको बताए।उनले सरकारले विद्युतमा भ्याट तथा राइड सेयरिङमा कर लगाएर सर्वसाधारणलाई थप भारमा पारेको आरोप लगाए। विद्युत् महसुल घटाएर विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने समयमा उल्टै कर लगाएर नागरिकलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति गलत भएको उनको भनाइ छ।विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम असुल नगर्ने र उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्राधिकरणको नाफा घट्दै जाने तर त्यसको भार सर्वसाधारणमाथि थोपर्ने काम स्वीकार्य नहुने घिसिङले बताए।उनले खानेपानी र सिँचाइजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका क्षेत्रमा समेत कर लगाउनु जनविरोधी कदम भएको दाबी गरे।
लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौता रकम उठाउने विषयमा समेत सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै घिसिङले आलोचना गरे। आफूले बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सरकारले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ।घिसिङले विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने धारणा राखे। विद्युत् खपत बढेमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउन सकिने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।ट्याक्सी खरिदमा देखिएको मूल्य अन्तरप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए। कर तथा अन्य शुल्कका कारण करिब २८ लाख रुपैयाँमा पाइने ट्याक्सी खरिद गर्न चालकले ५२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे।सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङ सेवामा समेत कर लगाइएको भन्दै घिसिङले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने वस्तु तथा सेवामा सरकारले कर नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।उनले आफूहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए। माग सुनुवाइ नभए आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थप निर्णय गरिने उनले बताए।
