काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफूहरूलाई लामो समय रोकिएको र विभिन्न मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिइएको भनिएको घटनाबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकारीलाई करिब सात घण्टा रोकिएको र केही व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको विषय उठाएपछि राईले आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।राईका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राहदानीसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न बोलाएपछि आफूहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित विषयमा भइरहेको कामबारे जानकारी लिन र त्यसलाई अघि बढाउन सुझाव दिएको बताए ।उनका अनुसार राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानपछि अघि बढिसकेको छ र अभियोजनसमेत भइसकेको छ । त्यसको विवरण आयोगको वेबसाइटबाट समेत हेर्न सकिने उनले बताए ।राईले मुद्दा अघि बढाउने क्रममा अनुसन्धान र अभियोजन कानुनी आधार तथा प्रमाणका आधारमा गरिएको दाबी गर्दै आफूले घटनाको अन्य पक्षमा धेरै टिप्पणी गर्न नचाहेको बताए ।
बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने संवैधानिक निकायमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दबाब दिने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने धारणा राखे ।उनले अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा आयोगका पदाधिकारी त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था बन्न नहुने बताए ।अख्तियारसँग प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले आफ्नो संवैधानिक मर्यादा कायम राख्नुपर्ने बताए ।उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको अवस्थामा समेत आयोगले औपचारिक पत्र वा लिखित आधार माग गर्नुपर्ने धारणा राखे । । प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा हुँदैन, सांसद रैती हुँदैन,” सिंहले भने ।राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मुद्दा अघि बढाइएको प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ र अख्तियारमाथि कुनै प्रकारको बाह्य दबाब हुन नहुने सांसदहरूको प्रश्नबीच बैठकमा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र कार्यशैलीबारे गम्भीर बहस भएको छ ।
