काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ठूला भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासँग जोडिएका विभिन्न प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारका पदाधिकारीसँग भएको छलफलका क्रममा शाहीले चर्चामा रहेका विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै आयोगसँग जवाफ मागेका हुन्।शाहीले माओवादी शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता, गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरण तथा तारागाउँ रिजेन्सी हायात होटलसँग सम्बन्धित जग्गा र सेयर प्रकरण लगायतका विषय उठाउँदै अख्तियारले अहिलेसम्म मुद्दा अघि नबढाउनुको कारण सोधे।उनले प्रश्न गरे, ‘माओवादी शिविरको अनियमिततामाथि अख्तियारले मुद्दा किन चलाएन गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा अहिलेसम्म मुद्दा किन अघि बढेन तारागाउँ रिजेन्सी हायातको जग्गा तथा सेयर प्रकरणमा पनि कारबाही किन भएन ’यी विषय अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको उनको दाबी थियो।
सांसद शाहीले कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदसँग जोडिएको ओम्नी समूह प्रकरण पनि उठाए। उनले उक्त प्रकरणमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागे पनि प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुन नसकेको भन्दै अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न गरे।कोभिड–१९ को समयमा ओम्नी प्रकरणमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लाग्यो। त्यसको मुद्दा किन चलेन ’ उनले प्रश्न गरे।शाहीले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री तथा त्यससँग जोडिएको पुँजीगत लाभकर विवादको विषय पनि समितिमा उठाए।टेलिया सोनेरा र एक्जियटासँग सम्बन्धित एनसेलको सेयर कारोबारमा कर छली भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको दाबी गर्दै उनले अख्तियारले उक्त विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा किन नल्याएको भन्दै प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसँग जोडिएको पुँजीगत लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको छ। तर अख्तियारले अहिलेसम्म त्यसलाई छोएको पनि छैन, मुद्दा पनि चलाएको छैन। यसको कारण के हो ’ठूला आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी अख्तियारको भएकाले चर्चामा रहेका विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने शाहीको भनाइ थियो।समितिको बैठकमा अख्तियारका पदाधिकारीसँग आयोगको कार्यसम्पादन, अनुसन्धान प्रक्रिया, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा चर्चित प्रकरणमा भएका कारबाहीबारे सांसदहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्।
