काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि बहस भएको थियो। बहस पूरा हुन नसकेपछि मुद्दालाई आगामी भदौ १० गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा, हरिहर दाहाललगायतले बहस गरेका थिए।२०७९ मंसिर २१ गते तत्कालीन संसद् महासचिव भरतराज गौतमले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएका थिए।उक्त पत्र पाएपछि जबराले आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरेका थिए। तर उनको सम्भावित पुनरागमनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले विरोध जनाउँदै तत्कालै धर्ना दिएका थिए।
त्यसैबीच सरकारले जबराविरुद्धको महाअभियोग अर्को प्रतिनिधिसभाले समेत हेर्न सक्ने र उनीमाथिको निलम्बन कायमै रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि जबरा तत्काल सर्वोच्च अदालत फर्कन सकेनन्।जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्काउने बाटो खोल्ने गरी तत्कालीन महासचिव गौतमले दिएको पत्र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीहरूले संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।रिटमा संसद् सचिवालयका महासचिवले महाअभियोगजस्तो संवैधानिक विषयमा प्रस्ताव निष्क्रिय भएको घोषणा गर्ने अधिकार राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने विषयसमेत मुख्य विवादका रूपमा उठाइएको छ।बुधबारको बहस नसकिएपछि संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई भदौ १० गते पुनः सुनुवाइका लागि राखेको हो। अबको सुनुवाइमा दुवै पक्षका बाँकी बहसपछि अदालतले यस विवादमा महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
