काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले समय, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकतामा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘संहिता दिवस, २०८३’ का अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार कानुनलाई समयानुकूल बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सङ्घीय संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने एवम् आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख संस्था भएको बताएका छन् ।
सभामुख अर्यालले न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कानुनी प्रणाली निर्माणका लागि राज्यका सबै निकायबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य हुनुपर्ने बताए । कानुन निर्माण र कार्यान्वयन कुनै एक संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पार्दै उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकबीचको आपसी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । कानुन नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा, समानता र अवसर प्रदान गर्ने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको वास्तविक उद्देश्य यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र पूरा हुने बताए ।
यसै गरी, सभामुख अर्यालले कानुनको भाषा सरल, स्पष्ट र नागरिकले सहज रूपमा बुझ्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानुनी प्रावधानले जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग वा अन्य कुनै आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी अपराध संहिता लगायतका संहिताहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले यिनले देशको न्याय प्रणालीलाई थप समयानुकूल, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन मद्दत पुर्याएको बताए ।
