काठमाडौँ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।
आयोगलाई कानून निर्माण तथा कानून र न्यायसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा नेपाल कानून आयोगको संरचना, कार्यक्षेत्र तथा कामकारबाहीमा आवश्यक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा आयोगबाट हुने कामलाई समयानुकूल, प्रभावकारी, छरितो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। त्यसका लागि आयोगको गठन, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपाध्यक्ष र सदस्यबीच कार्यविभाजनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा विधेयक तयार गर्दा त्यसको मस्यौदा नेपाल कानून आयोगबाट गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आग्रहमा उनीहरूका लागि आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले तयार गर्नुपर्ने नमुना कानूनको मस्यौदा पनि आयोगमार्फत तयार गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
