काठमाडौँ । नेपाल सरकारले दलित समुदायको हक, अधिकार तथा समग्र विकाससम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद भूपेन्द्रबहादुर सुनारले दलित समुदायको हक–अधिकारसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको र छिट्टै सदनमा ल्याइने बताएकी छन्।
नेपालको संविधानको धारा ४० मा उल्लिखित दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न नेपाल कानुन आयोगमार्फत ‘दलितको हक, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा गरिएको मन्त्री गौतमले बताईन् । उक्त मस्यौदा महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको छ। विधायन ऐन, २०८१ को प्रक्रियाअनुसार विधेयकलाई अगाडि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको छ।
यस विधेयकमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसाको प्रवद्र्धन, भूमि, आवास तथा सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरणजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका मन्त्रीले बताएकी छन् ।
यसैबिच, मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा पनि दलित लक्षित कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको जानकारी गराईन् । जसअन्तर्गत पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाएर मासिक एक हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ। साथै, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उनले बताएकी छन् ।
