काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरूप्रति सरकार लगातार अनुदार र गैरजिम्मेवार बनेको ठहर गर्दै पुनः देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा शनिबार र आइतबार सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले आन्दोलनमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको हो। बैठकपछि बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनको ठोस मिति र मोडेल तय गर्न विस्तारित कार्यालय बैठकलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
महासङ्घले यसपटकको आन्दोलनमा विशेष गरी अस्थायी, राहत, ज्यालादारी, संस्थागत (निजी) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (भ्ऋभ्म्) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको हकहितलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अघि सार्ने भएको छ। लामो समयदेखि न्यून सेवा सुविधामा काम गर्न बाध्य यी वर्गका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलबमान र पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गराउनु आन्दोलनको मुख्य ध्येय रहेको महासङ्घले स्पष्ट पारेको छ।
यसै गरी, सरकार र महासङ्घबिच पटक–पटक भएका पूर्व सहमतिहरूलाई अक्षरांश समावेश गर्दै सर्वस्वीकार्य र अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने महासङ्घको मुख्य माग रहेको छ। यसका साथै, शिक्षकहरूका लागि कायम गरिएको अव्यवहारिक र जटिल सरुवा प्रबन्धलाई तुरुन्त हटाएर शिक्षक अनुकूल र सहज व्यवस्था लागू गर्नसमेत सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
उता, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शिक्षकहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था उल्लेख गरिए तापनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाका कारण भत्ता पाउने विषयमा गम्भीर अन्योल र शङ्का पैदा भएको महासङ्घको ठहर छ। उक्त अन्योल पन्छाउन महासङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग तत्काल आधिकारिक वक्तव्य र स्पष्ट तलबमान जारी गर्न माग गरेको छ; अन्यथा भदौदेखि सशक्त सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
