काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ। यद्यपि, दुई दलको मात्र संख्याले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएकाले अन्य दलको भूमिका निर्णायक देखिएको छ।
हाल बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। एमालेले यसअघि उक्त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ, जसले नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना बढाएको छ।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेससँग ३६, नेकपासँग २६, एमालेसँग २५, राप्रपासँग १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)सँग ३ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दुई ठूला दलले मात्र बहुमत जुटाउन सक्दैनन्।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपासहित सम्भावित साझेदार दलहरूसँग छलफल निरन्तर जारी छ। एमाले–नेकपा सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने समझदारी भएको उनले बताएका छन्।
उता कांग्रेसले भने आफू प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले बानियाँ नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छ। कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनका अनुसार त्यसका लागि राप्रपा, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग संवाद अघि बढाइएको छ।
यदि ती दलहरूको समर्थन कांग्रेसले सुरक्षित गर्न सके, वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने सम्भावना पनि खुला रहने देखिएको छ। त्यसैले बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा साना दलहरूको निर्णय नै आगामी सरकारको दिशा तय गर्ने मुख्य आधार बन्ने संकेत देखिएको छ।
