काठमाडौँ । नेपालमा हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको सुरक्षित, दिगो र प्रभावकारी प्रयोगका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था तयार गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यससम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र प्राविधिक आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित विज्ञ, विशेषज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग लिखित सुझाव मागेको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार हाइड्रोजन प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड, सञ्चालन निर्देशिका तथा आवश्यक जनशक्ति विकासका विषयमा सुझाव संकलन गरिनेछ।
यसका लागि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक संगठन, उद्योग, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयले विशेषगरी ६ वटा मुख्य विषयमा सुझाव मागेको छ। तीमध्ये हाइड्रोजन सवारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, हाइड्रोजन उत्पादनदेखि इन्धन भर्ने पूर्वाधारसम्मका सुरक्षा मापदण्ड, साथै हाल सञ्चालनमा रहेका इन्टरनल कम्बसन (आईसीई( इन्जिनयुक्त सवारीलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना, त्यसको लागत र प्राविधिक पक्षसमेत समेटिएका छन्।
इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले आगामी साउन २० गतेसम्म मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमार्फत आफ्ना सुझाव पठाउन सक्नेछन्। सुझावसँगै सम्बन्धित संस्था वा निकायको परिचय, कार्यक्षेत्र तथा अनुभवसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन र विश्लेषणपछि नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि तयार गरिने मन्त्रालयको योजना छ। यस पहलले देशको यातायात क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री, स्वच्छ ऊर्जा–आधारित र आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
