काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने बाटो खुला गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिन आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यो निर्णयसँगै अब निजी कम्पनीले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित रहनुपर्ने छैन। उनीहरूले स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत्को बजार खोज्न, सम्भावित खरिदकर्ता र व्यावसायिक साझेदारसँग छलफल गर्न तथा विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि सरकारको यो निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि निजी कम्पनीले विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादन गर्न पाए पनि अन्तरदेशीय व्यापारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने प्रक्रिया स्पष्ट थिएन।
सरकारबाट आशयपत्र पाएका कम्पनीले विद्युत् व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न देशको बजार माग, विद्युत्को मूल्य र सम्भावित साझेदारबारे जानकारी लिन सक्नेछन्। तर, आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्न भने पाइने छैन। त्यसका लागि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। सरकारले यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन कम्पनीहरूका लागि विभिन्न सर्त पनि निर्धारण गरेको छ। कम्पनीले पेस गरेका कागजात र विवरण सही भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक तीन महिनामा अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्धारित सर्त उल्लंघन गरेमा, पेस गरिएका विवरण गलत ठहरिएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनमा असर पर्ने अवस्था आएमा सरकारले आशयपत्र निलम्बन, संशोधन वा खारेज गर्न सक्नेछ।
कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा पनि कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। आशयपत्रको अवधि बढीमा दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। अवधि थप गर्न चाहने कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै बजार विस्तार र अन्तरदेशीय व्यापारको तयारीमा समेत सक्रिय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट विद्युत्को सम्भावित बजार, मूल्य र मागबारे पहिले नै जानकारी प्राप्त हुने भएकाले निजी लगानीमा नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने निर्णयलाई पनि थप व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
