काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनको तयारी थालेको छ । शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधनले आम शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनको तयारी थालेको हो ।
शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधनबाट सरकारले आम शिक्षक कर्मचारीको समस्यामा राज्यबाट न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास भत्काउँदै शिक्षक–कर्मचारीलाई नयाँ शिराबाट कडा आन्दोलन गर्न बाध्य तुल्याएको महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।
नियमावलीका कतिपय प्रावधानले करिब चार लाख शिक्षक–कर्मचारीको हकहितका लागि कार्यरत नेपाल शिक्षक महासङ्घको साङ्गठनिक तागतलाई कमजोर बनाउने र पेसागत ट्रेड युनियनमाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने लक्ष्य राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संशोधित नियमावलीले राहत, साबिक उमावि, बाल विकास, करार र निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाइएको छ । लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकहरूको पेन्सनको समस्या समाधान गर्न सरकार निर्मम बनेको तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार समेत कटौती गरिएको दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, शिक्षक सरुवामा लगाइएको तीन वर्षे प्रतिबन्धले नयाँ युवा जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आउन निरुत्साहित गर्ने र समग्र सरुवा प्रणालीलाई झन् जटिल बनाएको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले प्रधानाध्यापक पदलाई स्थानीय तहको प्रमुखको निगाहमुखी र कमजोर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानाध्यापक भत्ता रकम तोक्नुको साटो आधारभूत तलबको कम्तीमा १५ प्रतिशत बनाउन माग गरिएको छ ।शिक्षा नियमावली दसौँ संशोधन गत असार २५ गते पारित भएको थियो ।
