काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” प्रति यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न १४ वटा राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (फेस नेपाल), नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), फेकन, जाल्सन, इप्यान, नेबा, आइरिन लगायत १४ वटा सङ्घ-संस्थाहरूको संयुक्त बैठकपछि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीहरूले वर्तमान स्वरूपको नियमावलीले निजी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने र नेपाली विद्यार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्राप्त गर्ने सपनामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने ठहर गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित नहुने बरु यसले वैधानिक रूपमा सञ्चालित स्वरोजगार र साना व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्ने जोखिम बढाएको छ। व्यवसायीहरूले धरौटीको सट्टा प्रभावकारी बीमा प्रणाली, पारदर्शी आर्थिक कारोबार र क्षतिपूर्ति संयन्त्र जस्ता व्यावहारिक विकल्पहरू लागू गर्न माग गरेका छन्।
