धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै चर्को विरोध गरेपछि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
बिहीबार बजेटमाथिको सामान्य छलफल सुरु हुनासाथ सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूले नै सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्रालयमा नभई “अन्यत्रै“ बनेको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। बजेटलाई लिएर संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा सत्ता साझेदार मुख्य दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले सरकारको बजेटमाथि निकै कडा प्रहार गर्दै मल्लले बजेटले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले यो सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाएको दाबी गरे। उनले मन्त्रालयमा बन्नुपर्ने बजेट बिचौलिया वा अन्य शक्ति केन्द्रबाट बनाइएको आरोप लगाउँदै यसमा व्यापक संशोधन नगरिए पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वआर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले पनि बजेटमा थुप्रै कमजोरी र प्राविधिक त्रुटिहरू रहेको औँल्याएका छन् । आफू सत्तापक्षको सांसद भएका कारण बजेटको समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि बजेटका थुप्रै पक्षहरूमा सुधार र परिमार्जन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टले समेत बजेट जनविरोधी र हचुवाका भरमा ल्याइएको भन्दै सदनमा कडा विरोध जनाएका हुन ।
सांसदहरूले उठाएका गम्भीर र आक्रामक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट निर्माणमा केही त्रुटिहरू भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले कतिपय योजना र शीर्षकहरू दोहोरिएको स्वीकार गर्दै त्यस्ता त्रुटिपूर्ण र दोहोरिएका शीर्षकका बजेटहरू कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता संसद्मा जनाएका छन् ।
मन्त्री धामीले बाहिर हल्ला चले जस्तो बजेट निर्माणमा कुनै पनि प्रकारको ‘खरिद–बिक्री’ वा आर्थिक लेनदेन नभएको दाबी गर्दै बजेटको सम्पूर्ण राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन् । उनले संसद्लाई संशोधनसहित बजेट पारित गर्नका लागि आग्रह समेत गरे ।
बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरूको चर्को विरोध, असन्तुष्टि र अन्यौलका कारण सदन अगाडि बढ्न नसकेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका छन् । यस स्थगनले मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल र असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनिश्चित बनाइदिएको छ। अब दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नभएसम्म सुदूरपश्चिम संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने देखिँदैन।
