काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई तत्काल बन्द गर्नु समाधान नभएको भन्दै निश्चित समयसीमा तोकेर सुधार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
बिहीबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि छुट्टै नियामक संयन्त्र आवश्यक रहेको विगतका अध्ययन, सुझाव र विशेष छानबिन समितिका प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको बताइन्। मन्त्री रावलले सरकारले सहकारी बन्द गर्ने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै हतारमा यस्तो निर्णय गर्दा भविष्यमा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने बताइन्। यही कारण प्रतिनिधिसभाबाट आएको संशोधनलाई स्वीकार गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुधारका कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहकारीको मूल सिद्धान्त, मूल्य र उद्देश्यलाई संरक्षण गर्दै समस्याग्रस्त संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन्। सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी काम, जिम्मेवारी र नियमनको व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसका लागि आवश्यक कानुनी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। मन्त्री रावलका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सीमित दायरामा नभई व्यापक रूपमा फैलिएको अध्ययनबाट देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागेको छ।
उनले सहकारी सञ्चालनका मापदण्ड, जवाफदेहिता र अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। साथै, सदस्यलाई पर्याप्त सूचना दिने, समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने र लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको बताइन्। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारीसम्म पनि सुधारका कार्यक्रम र आवश्यक सूचना पुर्याएर सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा सरकार काम गरिरहेको मन्त्री रावलले बताइन्।
