काठमाडौं । अब शैक्षिक परामर्श संघसंस्था खोल्न धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावलीमा सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिनु पर्ने भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व शिक्षा मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । र, निवेदनका बेहोरा मनासिव देखिएमा धरौटी राख्न लगाई तीन महिनाभित्र शैक्षिक परामर्श सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी अनुमति प्रदान गरिने छ । शैक्षिक परामर्श सेवाको लागि धरौटी रकम २५ लाख र शाखा थपमा पनि २५ लाख नै राख्नु पर्ने भनिएको छ ।
यस्तै संस्था सञ्चालनको मापदण्डमा पनि कडाइ गरिएको छ । संस्थाको आफ्नै कार्यालय भवन भएको वा न्यूनतम तीन वर्षको लागि घरभाडा सम्झौता भएको हुनु पर्ने भनिएको छ । संस्थाको इमेल, वेबसाइट र टेलिफोन हुनुपर्ने भएको छ ।
संस्था औद्योगिक क्षेत्र र मूल सडकबाट केही टाढा, तर दमकल र एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो भएको स्थानमा हुनुपर्ने भनिएको छ ।प्रदेश वा स्थानीय तहले शैक्षिक परामर्श सेवा बाहेक अन्य सेवा सञ्चालनको लागि दर्ता, अनुमतिपत्र, अनुमतिपत्र नवीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनबमोजिम गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।
परामर्श संघसंस्थाको अनुमतिपत्र अवधि एक वर्षको हुनेछ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिन दुई महिना अगावै नवीकरणको लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम शाखा विस्तार गरेमा त्यस्तो विस्तार भएको शाखाबाट सेवा सञ्चालन गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ । परामर्श संस्थाको अनुमति दस्तुर ५० हजार र शाखा विस्तार भएमा प्रति शाखा २० हजार तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर ५० हजार शाखा विस्तार भएमा २० हजार तोकिएको छ ।त्यसैगरी, पूर्वतयारी कक्षाको धरौटी शुल्क १ लाख, अनुमति दस्तुर १० हजार र नवीकरण दस्तुर ५ हजार कायम गरिएको छ । भाषा परीक्षणको धरौटी रकम ५ लाख, अनुमति दस्तुर १५ हजार र नवीकरण दस्तुर ५ हजार राखिएको छ । भाषा शिक्षण सेवाको धरौटी रकम १ लाख, अनुमति दस्तुर १० हजार र नवीकरण दस्तुर ५ हजार कायम गरिएको छ ।
विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परे संस्थाबाटै क्षतिपूर्ति
यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । जसमा संस्थाले प्रदान गरेको परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा कलेज अवैध ठहरिएमा संस्थाले नै क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने भएको छ ।
संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र हुनु पर्नेछ । र, विदेशी लगानी भए एक वर्ष भित्रमा स्वामित्व परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।विदेशी विश्वविद्यालयमा उच्च अध्ययनको लागि सेवा सञ्चालन गर्दा उक्त विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था सम्बन्धित देशको प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित भएको, गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त तथा प्रत्यायनकृत भएको र विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको विश्वविद्यालय हुनुपर्ने भनिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर करिब १ हजार ५ सय कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये शिक्षा मन्त्रालयमा भने ९२४ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन्।
विदेश जाने विद्यार्थीलाई लक्षित शैक्षिक मेला पनि रोक
त्यसैगरी, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ’ए’, ’बी’ र ’सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ । जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
