काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गर्दै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्थानीय तहमा सरेको छ।
यसअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेकामा अब स्थानीय तहले आवेदन आह्वान गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। नियमावलीअनुसार आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक बन्न सम्बन्धित विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। माध्यमिक तहका लागि भने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तहमा स्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकले आवेदन दिन सक्नेछन्।
यस्तै, शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक वा सो सरहको योग्यता हासिल गरी कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक पदका लागि उम्मेदवार बन्न सक्नेछन्। त्यस्तै, शिक्षाशास्त्रमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षक आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। यदि सम्बन्धित विद्यालयमा आवश्यक योग्यता भएका स्थायी शिक्षक उपलब्ध नभएमा स्थानीय तहभित्रका अन्य विद्यालयबाट आवेदन माग्न सकिनेछ। स्थानीय तहभित्र पनि योग्य शिक्षक नभए जिल्लाभित्र कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूबाट समेत दरखास्त आह्वान गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ।
कार्यसम्पादन चित्त नबुझे स्थानीय तहले हटाउन सक्ने
नयाँ नियमावलीले प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ। कार्यसम्पादन करारअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, काम सन्तोषजनक नभएमा वा आचरण अनुचित देखिएमा स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतको प्रतिवेदन तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तह प्रमुखले जुनसुकै बेला प्रधानाध्यापकलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भने यस्तो अधिकार सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षकको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई थियो। समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयका हकमा भने व्यवस्थापन समितिले नै प्रधानाध्यापक हटाउन सक्ने व्यवस्था लागू हुँदै आएको थियो।
