काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भूकम्पपीडितका लागि सुरक्षित आवास निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको स्पष्ट पारे। उनले पुनर्निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए। कामलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ थियो।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम तथा अन्य प्रभावित जिल्लामा भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास र सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। दुवै जिल्लामा प्राविधिक जनशक्ति थप गरिएको र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको उनले जानकारी दिए। उनले भूकम्पपछि प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको स्मरण गराउँदै विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनका आधारमा ४१ हजार २९७ घर पुनर्निर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिट तथा २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मतका लागि सिफारिस गरिएको बताए।
जिल्लाबाट थप लाभग्राहीको नामावली स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक रकम निकासा गरिने उनले जानकारी दिए। गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखी सुशासन, विकास, शान्ति र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुरक्षा, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। उनले आफूले प्रभावित जिल्लाको नियमित अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे।
